.jpeg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
पिंपळनेर, जि.धुळे : उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार जिल्ह्यांसाठी जलविकासाचे शाश्वत मॉडेल ठरू शकणारा नारपार गिरणा नदीजोड प्रकल्प केंद्र शासनाने रद्द करून या जिल्ह्यातील शेतकरी व जनतेवर तीव्र अन्याय केला असून केंद्र शासनाच्या या अन्यायी निर्णयाविरोधात उत्तर महाराष्ट्र जल परिषद साक्री तालुक्याच्या वतीने तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला असून तशा आशयाचे निवेदन उत्तर महाराष्ट्र जल परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी साक्री तहसीलदार यांना दिले आहे.
उत्तर महाराष्ट्र खानदेश विकास मंडळ संचलित उत्तर महाराष्ट्र जल परिषदेच्या सर्व शाखांच्या वतीने अध्यक्ष विकास पाटील, कार्याध्यक्ष एन.एम.भामरे, कार्यवाह भिला पाटील यांच्या सूचनेनुसार प्रत्येक तालुका तसेच जिल्हास्तरावर याबाबत निषेधाचे निवेदन देण्यात येत आहे. वास्तविक पाहता नारपार गिरणा नदीजोड प्रकल्प म्हणजे खानदेशातील नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यातील भूमीला सुजलाम सुफलाम करणारा प्रकल्प ठरणार आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या जलसंपदा विभागाने येथील सर्वसामान्य जनता विशेषता शेतकरी वर्गाच्या हिताचा कोणताही विचार न करता सरसकटपणे प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.
खानदेशाचे सुपुत्र म्हणून ज्यांचा सर्व खानदेशी जनता अभिमानाने उल्लेख करते हे गुजरातमधील भाजप नेते व केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर.पाटील यांच्याच मुखाने सदर प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय वदवून घेत केंद्र शासनाने समस्त खान्देश वाशीयांची क्रूर थट्टाच केली आहे. या शाश्वत व उत्तर महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देणाऱ्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार तसेच सर्वपक्षीय आमदार, खासदार, केंद्रीय मंत्री, लोकप्रतिनिधी, पर्यावरण व कृषी क्षेत्रातील अभ्यासात तसेच जलतज्ञ यांनी अभ्यासपूर्ण व आग्रही भूमिका घेत केंद्र सरकारला या प्रकल्पाची गरज व व्यवहार्यता पटवून देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गरज पडल्यास राज्य शासनाने कर्जरोखे अथवा खुल्या बाजारातून निधी उभारून प्रकल्प पूर्ण करण्यास अग्रक्रम द्यावा अशी मागणी सदर निवेदनात करण्यात आली आहे.
साक्री तहसील कार्यालयाचे निवासी नायब तहसीलदार शिंपी यांना निवेदन सादर केले. यावेळी उत्तर महाराष्ट्र जल परिषदेचे साक्री तालुका पदाधिकारी दिनेश बोरसे, प्रा.बी.एम.भामरे, विलास देसले, दीपक नांद्रे, संदीप भामरे, सतीश पेंढारकर आदी उपस्थित होते.
