पिंपळनेर, जि.धुळे : आदिवासी प्रवर्गात धनगर समाजाला दिले जाणारे घटनाबाह्य आरक्षण देऊ नये, यांसह विविध मागण्यांसाठी आदिवासी संविधान समिती साक्री तालुक्याच्या वतीने मोर्चा काढत तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
यात प्रामुख्याने आदिवासी प्रवर्गात धनगर समाजाला दिले जाणारे घटनाबाह्य आरक्षण देऊ नये, बेकायदेशीर व घटनाबाह्य आरक्षण देणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यावर अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करावा, पेसा 17 संवर्ग रखडलेली भरती त्वरित राबविण्यात यावी व मानधनऐवजी कायम करावी, बोगस प्रमाणपत्र देऊन शासकीय सेवा उपभोगत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना हटविण्यात यावे, तालुक्यातील आदिवासी भिल्ल समाजावर रुणवळी, कळंभीर, वासखेडी तसेच निजामपूर येथे दाखल झालेले खोटे सरकारी गुन्हे मागे घेऊन निर्दोष व्यक्तींना दिला जाणारा त्रास थांबवावा, निजामपूर येथील अजय भवरे व जामकी येथील गोरख मोरे यांच्या खुनात दोषी असलेल्या आरोपींना फाशी शिक्षा देऊन परिवाराला मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आर्थिक मदत दहा लाख देण्यात यावी, आदिवासी बांधव कसत असलेले वनजमिनीचा सातबारा त्वरित देऊन वन विभागाची हुकूमशिवाय थांबवावी आदी मागणी निवेदनातून करण्यात आल्या.
नायब तहसीलदार चंद्रकांत शिंदे यांनी निवेदन स्वीकारले. या वेळी आदिवासी संविधान समितीचे डोंगर बागूल, धर्मेंद्र बोरसे, डॉ.रंजन गावित, धनेश ठाकरे, उत्तम माळचे, प्रेमचंद सोनवणे, गणेश गावित, अशोक सोनवणे, प्रवीण महाले, रवींद्र मालुसरे,गोविंदा सोनवणे आदींसह समाजबांधव उपस्थित होते.
