धुळे : राज्यातील लाखो आदिवासी बांधवांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. ही वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली मागणी अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांच्या प्रयत्नांमुळे प्रत्यक्षात उतरली आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी समाजात आनंदाचे वातावरण असून, शिरपूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार काशिराम पावरा आणि कार्यकर्त्यांनी जल्लोष व्यक्त केला.
शिरपूर येथील आमदार कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत माजी शिक्षणमंत्री आमदार अमरिशभाई पटेल, आमदार काशिराम पावरा आणि माजी नगराध्यक्ष भूपेशभाई पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, माजी समाजकल्याण सभापती कैलास पावरा, भाजपा सांगवी मंडळ अध्यक्ष योगेश बादल, माजी पंचायत समिती सभापती रतन पावरा, माजी जि.प. सदस्य सुकराम पावरा, सुभाष नगरचे माजी सरपंच विजय पवार पारधी तसेच तालुक्यातील अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यात येणार असून, त्यामध्ये एक अध्यक्ष आणि चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश असेल. आयोगाच्या कार्यासाठी २६ नवीन पदांची निर्मिती केली जाणार असून कार्यालय, कर्मचारी व आवश्यक सुविधांसाठी अंदाजे ४.२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आयोगाची कार्यपद्धती स्वतंत्र असेल आणि तो 'महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग' या नावाने कार्यरत होईल.
या आयोगाच्या स्थापनेमुळे अनुसूचित जमातीसमोरील प्रश्नांवर अधिक वेगाने आणि थेट निर्णय घेता येणार आहेत. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, जमीन, पाणी, निवास आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात येणाऱ्या अडचणींवर लक्ष ठेवून उपाययोजना केल्या जातील. विशेषतः शासनाच्या योजना आणि सवलती आदिवासी समाजापर्यंत पोहोचतात की नाही, यावर आयोग बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे.
आमदार काशिराम पावरा यांनी सांगितले की, "हा निर्णय म्हणजे 'सबका साथ, सबका विकास' या धोरणाची आदिवासी समाजासाठी झालेली प्रत्यक्ष पूर्तता आहे. सरकारने हा आयोग स्थापन करून आदिवासी समाजाच्या न्याय्य हक्कांना बळ दिले आहे. हा निर्णय म्हणजे समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करण्याचा एक सशक्त टप्पा आहे."
