धुळे : धुळे शहरातील भंगार बाजार परिसरात सुरू असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या चबुतरा बांधकामावर औरंगाबाद खंडपीठाने मनाई आदेश दिला असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश डी. डी. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. हा आदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विभा कणकणवाडी आणि न्यायमूर्ती वेर्णेकर यांनी दिला आहे.
या संदर्भात माजी आमदार अनिल गोटे यांनी धुळे येथील कल्याण भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत न्यायालयीन कामकाजाची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, उपजिल्हाप्रमुख नरेंद्र परदेशी, माजी महापौर भगवान करनकाळ, प्रशांत भदाणे, युवा सेनेचे पंकज गोरे आदी उपस्थित होते.
गोटे म्हणाले की, न्यायालयाने 24 पानी मनाई आदेशात याचिकाकर्ते म्हणून त्यांनी मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांची दखल घेतली आहे. अत्यंत वर्दळीच्या ठिकाणी पुतळ्याचा चबुतरा उभारल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुतळ्यासाठी परवानगी देताना चुकीचे सर्वे नंबर नमूद करण्यात आले असून, प्रत्यक्षात ज्या ठिकाणी बांधकाम सुरू आहे तो सर्वे नंबर वेगळा आहे.
हे बांधकाम जुन्या पुतळ्याचे पुनर्निर्माण नसून, नवीन पुतळा आणि नवीन चबुतरा उभारण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तसेच 2 मे 2017 रोजी राज्य शासनाने जारी केलेल्या पुतळ्यांबाबतच्या शासन निर्णयातील अटींचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यामध्ये वाहतुकीला होणारा अडथळा, दोन किलोमीटरच्या त्रिज्येत अन्य पुतळा नसण्याची अट आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन यांचा समावेश आहे.
महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाची परवानगी न घेता चबुतरा उभारण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले. केवळ दोन निविदा प्राप्त झाल्या असताना एका ठेकेदाराला काम देण्यात आल्याची बाबदेखील न्यायालयाने नोंद घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 18 जानेवारी 2013 रोजी दिलेल्या निकालानुसार सार्वजनिक रस्त्यांचे संरक्षण हे प्राथमिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने घालून दिलेल्या 21 अटींचे पालन पोलीस व प्रशासनाने कोणत्या आधारावर केले, याचीही चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उच्च न्यायालयाने कोर्ट कमिशनरला चौकशीदरम्यान सात मुद्द्यांवर विशेष लक्ष देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यात नेमका सर्वे नंबर, नियमांचे पालन, बांधकाम विभागाची जबाबदारी, जिल्हाधिकारी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील पोलीस अधीक्षकांचा अहवाल आणि याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेणे या बाबींचा समावेश आहे.
कोर्ट कमिशनरने तथ्य शोध अहवाल सादर करून स्वतःचे मत मांडावे, तसेच न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या प्राथमिक मतांचा त्यांच्या कामावर परिणाम होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत चबुतरा बांधकामास स्थगिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयात माजी आमदार अनिल गोटे यांनी स्वतः बाजू मांडली असून, त्यांना माजी विरोधी पक्षनेते नरेंद्र परदेशी आणि अॅड. चोरडिया यांनी सहकार्य केले.
