धुळे : धुळे जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ४७२ कोटी ६६ लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्याला गुरुवारी (दि. २२) मंजुरी देण्यात आली. राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. जिल्ह्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य स्तरावरून अतिरिक्त २६६ कोटींची मागणी करणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (२०२६-२७) माध्यमातून विविध घटकांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
सर्वसाधारण योजना: २९२ कोटी १० लक्ष रुपये
आदिवासी उपयोजना: १४८ कोटी ५६ लक्ष रुपये
अनुसूचित जाती योजना: ३२ कोटी रुपये
धुळे जिल्ह्याची पर्यटन, उद्योग, कृषी आणि शिक्षण क्षेत्रात स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला १०० दिवसांचा विशेष विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. "दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर फेज-२ मध्ये सोनगीर भागाचा समावेश होणार आहे. पंतप्रधान स्वतः याचा आढावा घेणार असल्याने जिल्ह्याने आपले सादरीकरण उत्कृष्ट ठेवावे," अशा सूचना पालकमंत्री रावल यांनी दिल्या.
मनमाड-इंदूर रेल्वे मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांच्या जाळ्याचा वापर करून औद्योगिक गुंतवणूक वाढवणार.
जिल्हा रुग्णालयातील MRI मशीन तातडीने सुरू करण्यासाठी विद्युत विभागाने ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून द्यावा.
जिल्ह्यातील गड-किल्ले आणि पुरातन मंदिरांच्या विकासासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करणार.
सर्व पायाभूत कामांना 'युनिक आयडी' देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश.
जलाशयांमध्ये मत्स्यबीज टाकणे आणि निर्यात वाढवण्यासाठी 'आयात-निर्यात संमेलना'चे आयोजन करणार.
बैठकीत सन २०२५-२६ मधील खर्चाचाही आढावा घेण्यात आला. मार्चअखेर १०० टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने केले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी दिली.
या बैठकीस खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार काशिराम पावरा, मंजुळा गावित, अनुप अग्रवाल यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिज शेख, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
