धुळे : धुळे महानगरपालिका निवडणूक महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून लढवण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), काँग्रेस, मनसे तसेच समउद्देशीय संघटना एकत्र येत भारतीय जनता पार्टी व महायुतीच्या विरोधात निवडणूक रिंगणात उतरणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे संपर्क नेते तथा माजी आमदार अशोक धात्रक यांनी पत्रकार परीषदेत दिली.
ही निवडणूक खासदार डॉ. शोभा बच्छाव आणि शिवसेना नेते तथा माजी आमदार अनिल गोटे यांच्या नेतृत्वाखाली लढवण्यात येणार असून निवडणुकीचे प्रमुख म्हणून काँग्रेसचे डॉ. दिनेश बच्छाव यांच्याकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. लवकरच जागावाटपाचे सूत्र निश्चित केले जाईल आणि त्यामध्ये कोणताही वाद होणार नाही. गरज पडल्यास प्रत्येक घटक पक्ष दोन पावले मागे घेण्याची तयारी ठेवेल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
धुळे येथील कल्याण भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. यावेळी माजी आमदार अनिल गोटे, माजी आमदार अशोक धात्रक, शिवसेना जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, उपजिल्हाप्रमुख नरेंद्र परदेशी, शिक्षक आघाडीच्या शुभांगी पाटील, माजी महापौर भगवान करनकाळ, काँग्रेसचे डॉ. दिनेश बच्छाव, भा. ई. नगराळे, साबीर शेख, रमेश श्रीखंडे, पितांबर महाले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रणजित भोसले, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष दुष्यंत देशमुख, प्रदेश नेत्या प्राची कुलकर्णी, अनिल शिरसाठ, बाबा हातेकर आदी उपस्थित होते.
ईव्हीएमला जनशक्तीने उत्तर द्यावे – अनिल गोटे
महानगरपालिका निवडणुकीसंदर्भातील निर्णय प्रक्रियेची जबाबदारी डॉ. दिनेश बच्छाव यांच्याकडे देण्यात आली आहे. या वेळी बोलताना माजी आमदार अनिल गोटे यांनी तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचार व दडपशाहीचे आरोप केले. या कारभारामुळे शहरातील नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या जुलमी राजवटीविरोधात महाविकास आघाडी निवडणूक लढवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजप आमदार अनुप अग्रवाल यांनी दिलेल्या 55 प्लस या घोषणेवर टीका करताना गोटे म्हणाले की, एवढ्या जागा जिंकण्याचा दावा म्हणजे ईव्हीएमवर अवलंबून राहण्याचा संकेत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. याला उत्तर म्हणून जनतेने भरघोस मतदान करत भाजपला योग्य जागा दाखवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
राज्य निवडणूक आयोगावर टीका
पत्रकार परिषदेत राज्य निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयावरही तीव्र टीका करण्यात आली. जिल्हा परिषद निवडणुकीत अर्ज बाद झाल्यास न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, असा निर्णय हुकूमशाही पद्धतीचा असून तो असंविधानिक असल्याचा आरोप करण्यात आला. निवडणूक प्रक्रियेत सर्वांना समान न्याय मिळाला पाहिजे. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही. अन्याय झाला आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयालाच आहे, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
