गोरक्ष शेजूळ
जिल्हा परिषेदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी आणलेल्या ‘क्यूआर कोड’ हजेरीला गुरुजींचा (नेत्यांचा) ठाम विरोध आहे. ‘आम्ही वेळेवर शाळेत जातो, प्रामाणिकपणे ज्ञानदान करतो, आमच्यावर विश्वास नाही का?’ अशा शब्दात गुरुजी शाळा आणि कर्तव्याविषयीची निष्ठा सिद्ध करताना दिसत असतानाच ‘असर’चा अहवाल आला आणि पोलखोल सुरू झाली... तिसरी ते पाचवीच्या 53 टक्के विद्यार्थ्यांना ‘41 वजा 13’ हे सोडवता येईना अन सहावी ते आठवीच्या 70 टक्के विद्यार्थ्यांना ‘928 भागिले 7’ कसे सोडवायचे कळेना, हे या अहवालात स्पष्ट झाले. त्यामुळे ‘गुरुजी, खरंच तुम्ही कमी पडलात’, असा सूर आळवत पालकांमधूनही ‘क्यूआर’ हजेरीची मागणी समोर आल्यास नवल वाटू नये..
जिल्हा परिषदेच्या क्षेत्रीय स्तरावर ग्रामसेवक, वैद्यकीय अधिकारी, पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि शिक्षक यांच्या उपस्थितीबाबत अनेक तक्रारी येत असतात. सीईओ आशिष येरेकर यांनी याची दखल घेताना ‘क्यूआर बेस्ड अटेंडन्स’ ही प्रणाली कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात पोहचेल, पूर्ण वेळ काम करील, हा त्यामागचा हेतू! (?) सप्टेंबरमध्येच ही प्रणाली त्यांनी लागूही केली. मात्र शिक्षकांनी आक्रोश करत सीईओंचा हा प्रयोग हाणून पाडला. त्यानंतर लोकसभा, विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर चार महिन्यांनी 1 जानेवारीपासून पुन्हा सीईओंनी क्यूआर हजेरीचा विषय पुढे आणला. मात्र शिक्षकांचा जोरदार विरोध सुरू आहे. 12 हजारांपैकी निम्मेच शिक्षक या प्रणालीवर हजेरी नोंदवत आहेत. प्रशासनानेही मागे हटणार नसल्याची भूमिका घेऊन जानेवारीचा पगार ‘क्यूआर’वरील हजेरीनुसारच काढण्याचे जाहीर केले आणि शिक्षक समन्वय समितीने सोशल माध्यमांतून 1 फेब्रुवारीपासून ‘क्यूआर’वरच ‘पूर्ण बहिष्काराचे’चे आवाहन केले आणि तशी हजेरी नोंदविणार्या त्या सहा हजार शिक्षकांनी ‘क्यूआर हजेरी नोंदवू नका,’ असे आवाहन करत प्रशासनाला थेट आव्हान दिले.
शिक्षकांना खरोखरच अनेक शाळाबाह्य कामे आहेत, हे मान्यच करायला हवे. यात शालेय पोषण आहार नोंदी, बीएलओ, बांधकामांबाबतची माहिती, आर्थिक व्यवहार, पीएफएमएस प्रणालीची किचकट कामे, वारंवार मागवली जाणारी माहिती, शाळाबाह्य मुलांची मोहीम, कधी ऑनलाईन, कधी ऑफलाईन माहिती, यासह वेगवेगळे प्रशिक्षण, मिटिंगा, वाढलेल्या परीक्षा इत्यादींचा ऊहापोह केला जातो. ‘तरीही आम्ही वेळेवर शाळेत येतो. विद्यार्थ्यांना पूर्णवेळ शिकवतो. गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न करतो. याचा विश्वास गुरुजी प्रशासनाला देण्याचा प्रयत्न करताना दिसले आहेत.’ परंतु जर शिक्षक बरोबर आहेत, तर सीईओंचा क्यूआर हजेरीचा हट्ट कशासाठी, असा प्रश्न पालकांनाही पडला होता. त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध कालपर्यंत पालकही आपल्या गुरुजीसोबतच दिसत होते. मात्र नुकताच ‘असर’चा अहवाल आला आणि पालकांमध्ये वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या.
‘असर’च्या अहवालात झेडपीची पोरं ‘ढ’ आढळली असतील, तर खरोखरच सीईओ येरेकर यांना वस्तुस्थिती माहिती असल्यानेच त्यांनी ‘क्यूआर हजेरी’ बंधनाचा निर्णय घेतला असावा, असा तर्क आता काढला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे पालकही आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी सीईओ येरेकर यांच्या या निर्णयाचे समर्थन करताना दिसू लागले आहेत. दुसरीकडे ‘असर’चा अहवाल सदोष असल्याचे सांगून गुरुजी मात्र ‘क्यूआर’ नकोच, या भूमिकेवर ठाम आहेत.
मात्र ‘असर’च्या अहवालाने पालकांना संभ्रमात टाकल्याने आता गुरुजींना त्यांचा पाठिंबा मिळण्याची आशा मावळताना दिसत आहे. आमच्या मुलांना वजाबाकी आणि भागाकारही जमत नसेल, तर शिक्षकांनी नेमकं काय शिकवलं? हा प्रश्न पालकांचे डोके कुरतडल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे शिक्षकांनीही आपण कुठे कमी पडतोय का, याबाबत आत्मचिंतन करून ‘क्यूआर बेस्ड हजेरीचं तुम्ही काहीही करा; पण आमच्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान करू नका. वेळेवर या. चांगलं शिकवा आणि गुणवत्ता दाखवा,’ ही अपेक्षा पालकांनी बाळगली तर ती वावगी ठरणार नाही.
‘असर’चा अहवाल सदोष असल्याचा आरोप करत शिक्षक संघटनांनी प्रसंगी न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी असल्याचे अहवालानंतर स्पष्ट केले आहे. विशेषतः अहिल्यानगरचा अहवाल पाहिला तर ग्राऊंड लेव्हलला अशी परिस्थती नाही, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. तेही संपूर्ण चुकीचे नसावे. गोंदवले येथे रविवारी शिक्षक संघाचे रविवारी महामंडळ होणार आहे. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे असरची तक्रार करणार आहोत, असेही शिक्षक नेते म्हणतात.
