कर्जत-जामखेड मतदारसंघातील आ. रोहित पवार व आ. राम शिंदे या दोघांचेही अर्ज मंजूर झाले असले, तरी हा वाद आता पुढील काळामध्ये न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. हा मतदारसंघ राज्यातील हाय व्होल्टेज मतदारसंघ बनल्याने आ. पवार व आ. शिंदे यांच्यामध्ये निवडणुकीत मोठा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
उमेदवारी अर्ज छाननीत बुधवारी (दि. 30) दोघांच्याही अर्जांवर अपक्ष उमेदवारांनी हरकती नोंदवल्या होत्या. एवढेच नव्हे तर यासाठी स्वतंत्र वेळ देऊन या हरकतींवर स्वतंत्र सुनावणी घेण्यात आली. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकारी नितीन पाटील यांनी दोन्ही अर्ज वैध ठरवत सर्व हरकतींवर पडदा पाडला. असे असले, तरीदेखील यामध्ये न्यायालयीन संघर्ष निर्माण होणार आहे असे चित्र दिसून आले.
आ. रोहित पवार यांच्या उमेदवारी अर्जावर अपक्ष उमेदवार विकास राळेभात यांनी हरकत घेतली होती. या हरकतीत राळेभात यांनी म्हटले की, आ. रोहित पवार यांनी जो अर्ज व त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे आहेत याची ऑनलाइन माहिती पाहिली असता काही कागदपत्रे ऑनलाइनवर दिसून येत नाहीत. मात्र, मूळ प्रतीमध्ये मात्र ते जोडण्यात आलेले आहे. या हरकतीवर दुपारी साडेतीन वाजता युक्तिवाद झाला. निवडणूक निर्णय अधिकारी नितीन पाटील यांनी रोहित पवार यांनी अर्ज भरतानाच सर्व कागदपत्रे नोंदणीकृत पद्धतीने दिलेले आहेत. ऑनलाइन कागदपत्रे नोंदवताना एखादे कागदपत्र अनावधानाने राहू शकते. त्यामुळे उमेदवाराचा अर्ज बाद होत नाही, असे सांगितले.
आ. राम शिंदे यांच्या उमेदवारी अर्जावर अपक्ष उमेदवार कोकरे यांनी हरकत घेतली होती. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, आ. राम शिंदे यांनी एक जागा त्यांच्या नावावर असताना त्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दाखवलेली नाही तसेच त्यांच्यावर दाखल असणार्‍या सर्व गुन्ह्यांची माहिती देण्यात आलेली नाही. अशाप्रकारे प्रतिज्ञापत्रामधील विविध मुद्यांवर आक्षेप घेण्यात आला होता. दुपारी तीन वाजता या आक्षेपाच्या अर्जावर सुनावणी होऊन निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी आ. शिंदे यांचा अर्ज मंजूर केला.
छाननीत आ. राम शिंदे यांच्या पत्नी आशाबाई रामदास शिंदे यांचा अर्ज एबी फॉर्म नसल्यामुळे अवैध ठरविण्यात आला. कर्जत-जामखेड विधानसभेसाठी एकूण 23 उमेदवारांनी 37 अर्ज भरले होते. त्यापैकी चार अर्ज अवैध ठरले असून, आता 23 उमेदवारांचे 33 अर्ज शिल्लक आहेत. अर्ज माघारीनंतरच निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होईल.
भरलेल्या अर्जाबाबत काही त्रुटी असतील, तर त्याबाबत निर्णय घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार आहे. कोणत्या उमेदवाराने प्रतिज्ञापत्रात काय माहिती दिली आहे आणि त्यात सत्यता किती आहे किंवा खोटी माहिती आहे की खरी आहे याची तपासणी करून अर्ज वैध ठरवणे हा अधिकार नसून प्रतिज्ञापत्राची तपासणी फक्त न्यायालयामध्ये होऊ शकते. त्यामुळे उमेदवारांनी दिलेले अर्ज हे पूर्ण माहिती आणि योग्य भरलेले असल्यामुळे दोन्हीही अर्ज मंजूर करत आहे.
नितीन पाटील, निवडणूक निर्णय अधिकारी
