

नगर : जिल्ह्यातील विद्युत यंत्रणेच्या क्षमता संवर्धनाची कामे करण्याकडे विशेष लक्ष द्या. सर्व जुन्या उपकेंद्रांचे आणि वाहिन्यांचे सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात यावे. संवेदनशीलपणे नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करा. एकूण वीज वापर लक्षात घेऊन त्यापेक्षा अधिकचे देयक ग्राहकांना येणार नाहीत, यासाठी उपाययोजना करा, असे निर्देश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महावितरण अधिकार्यांना दिले.
पालकमंत्री विखे पाटील यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात महावितरणच्या कामकाज आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस महापारेषणचे मुख्य अभियंता संजीव भोळे, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुंदर लटपटे, अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, अपर पोलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे, महापारेषणचे अधीक्षक अभियंता एस.बी.भोळे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता रमेशकुमार पवार, विनायक देशमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, राज्याच्या अर्थसंकल्पात विद्युत वितरण कंपनीचे प्रलंबित प्रस्ताव समाविष्ट व्हावे यादृष्टीने प्राधान्यक्रम ठरवावे. ग्रामीण भागात विद्युत पुरवठ्याबाबत अनियमिततेच्या तक्रारी आहेत. सध्याच्या उपकेंद्राचे सक्षमीकरण आणि नवे प्रस्तावित उपकेंद्रांची कामे झाल्यास विजेची समस्या दूर करता येईल.
विद्युत उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करा. घराचा आकार, एकूण वीज वापर लक्षात घेऊन त्यापेक्षा अधिकचे देयक येणार नाही याबाबत उपाय योजावेत असे निर्देश त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत 2 हजार 356 मेगावॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी 11 हजार 786 एकर आवश्यक आहे. त्यापैकी 3 हजार 392 एकर क्षेत्र मंजूर झाले आहे. त्याद्वारे 508 मेगावॉट वीज निर्मिती होऊ शकते.
भूमिगत वाहिन्यांसाठी निधी उपलब्ध करु
अहिल्यानगर, शिर्डी, संगमनेरमधील दाट वस्ती, शाळा, बाजारपेठेच्या ठिकाणी भूमिगत वाहिन्यांसाठी शासनाकडून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे पालकमंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.