नगर: श्रीगोंदा तालुक्यात केलेल्या रस्ता कामांची बिले काढण्यासाठी गुणवत्ता (एसक्यूएम) अहवाल आवश्यक होता. हा अहवाल मिळवून देण्यासाठी ठेकेदाराकडे सात हजारांची मागणी करणाऱ्या बांधकाम विभागातील एका तत्कालीन कर्मचाऱ्यावर लाचलुचपत विभागाने कारवाई केली आहे. या कारवाईने जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागांत सर्रास टक्केवारीचा बाजार सुरू आहे. काही योजनांमध्येही गडबड आहे, अहवाल पळवले जात आहेत, बोगस पदोन्नती दिल्या जात आहे, बोगस लाभार्थी दाखवून बिले काढली जात असल्याच्याही चर्चा आहेत. अशा परिस्थितीत बांधकाम विभागातील एक धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. (Latest Ahilyanagar News)
श्रीगोंदा तालुक्यात एका ठेकेदाराने रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरणाची दोन कामे घेतली होती. कामाचे बिल काढण्यासाठी एसक्यूएम अर्थात राज्य गुणवत्ता निरीक्षकांच्या अहवालाची गरज होती. संबंधित अहवाल हे गुणवत्ता निरीक्षक देशमुख यांच्याकडून मिळवून देण्यासाठी प्रत्येक कामाचे 3500 रुपयांप्रमाणे दोन कामांसाठी 7000 रुपयांची मागणी करण्यात आली होती.
तक्रारदाराने याबाबत 16 एप्रिल 2025 रोजी लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार दिली होती. याबाबत पडताळणी करण्यात आली. या दरम्यान लोकसेवक प्रकाश निवृत्ती पाचनकर यांनी तक्रारदाराच्या जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग अंतर्गत केलेल्या कामाचे एसक्यूएम अहवाल मिळवून देण्यासाठी दोन कामांचे 7 हजार रुपये स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याचे निष्पन्न झाले होते. ही कारवाई लाचलुचपत विभागाचे अधीक्षक अजित त्रिपुटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
टक्केवारीने पोखरला दक्षिण विभाग
बांधकाम दक्षिण विभागात यापूर्वीही एका कर्मचाऱ्यावर ट्रॅप झाला होता. आजही या विभागातील अनेक तक्रारी कानावर येत आहेत. आता कालच्या प्रकारानंतर बांधकाम विभागात सन्नाटा पसरल्याचे दिसते. ‘त्या’ रेकॉर्डिंगमध्ये एका वरिष्ठाचेही संभाषण असल्याची प्रशासकीय इमारतीत दबक्या आवाजात चर्चा होती. मात्र ही कारवाई रेकॉर्डिंगवरून केली की प्रत्यक्ष पडताळणीद्वारे, हे समजू शकले नाही.
तक्रारीनंतर पाच महिन्यांनी कारवाई का?
संबंधित ठेकेदाराने एप्रिलमध्ये तक्रार दिली होती. मात्र कारवाई दि. 9 सप्टेंबर रोजी करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. याबाबत माहिती घेतली असता, संबंधित कर्मचारी एक महिना आजारपणाच्या रजेवर गेले होते. त्यानंत्तर ते सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी हा कालावधी लागल्याचे उत्तर मिळाले.
