जिल्ह्यात जलजीवन योजनेच्या माध्यमातून 210 पाणीपुरवठा योजना पूर्ण केल्याचा गवगवा प्रशासनाकडून होत आहे. मात्र, या कोणत्याच योजना सुरु नाहीत. या कामात घोटाळा झाला असून, या कामांची केंद्रीय समितीमार्फत चौकशीची मागणी केली असल्याचे खासदार नीलेश लंके यांनी सांगितले. या सर्व कामांची जिल्हाधिकारी, झेडपी सीईओ यांनी स्थळ पाहणी करुन चौकशी करावी. यामध्ये घोटाळा आढळून न आल्यास तत्काळ खासदारकीचा राजीनामा देईल, असा इशारा देखील त्यांनी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पंडित नेहरु सभागृहात सोमवारी जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा) ची बैठक समितीचे अध्यक्ष खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे आणि सहअध्यक्ष खासदार नीलेश निलेश लंके यांच्या उपस्थितीत झाली. या दोन्ही खासदारांनी केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, झेडपी सीईओ आशिष येरेकर, महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक राहुल शेळके आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात जलजीवन योजनेच्या माध्यमातून 830 ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी 210 योजना पूर्ण झाल्याचे अधिकार्यांनी बैठकीत सांगितले. पाणीपुरवठा योजनेची माहिती मिळताच खासदार लंके यांनी संबंधित अधिकार्यांना धारेवर धरले. आनंदवाडी येथील कामाबाबत मी अनेकदा संबंधित अधिकार्यांना विचारणा केली. या गावात कामे झाली नाहीत. तरीही बिले काढण्यात आली आहेत. सभागृहात 210 पाणीयोजना पूर्ण झाले असल्याचे सांगितले. परंतु यापैकी निम्म्या योजना सुध्दा पूर्ण झालेल्या नाहीत. अनेक ठिकाणी पाईप गाडले गेले नाहीत. या कामात भ्रष्टाचार झालेला आहे. या कामांची केंद्रीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली असे खासदार लंके यांनी बैठकीत सांगितले. झेडपी सीईओ याबाबत माहिती देत असतानाच खासदार लंके यांनी जिल्हाधिकारी व झेडपी सीईओंनी प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन चौकशी करावी. अधिकार्यांना पाठीशी घालू नका नसता तुम्ही अडचणीत याल असा इशारा देखील त्यांनी अधिकार्यांना दिला.
शासनाकडून विकासकामांसाठी एवढा निधी आणला,तेवढा खर्च केला असे लोकप्रतिनिधी छातीठोकपणे सांगत सुटतात. मात्र, अधिकारी स्तरावर कामे बोगस होत असल्याचे चित्र आहे. अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. घरकुलासाठी पैसे आहेत. मात्र घरकुलासाठी जागा उपलब्ध नाही अशा तक्रारी जनतेकडून येत आहेत. त्यामुळे घरकुलासाठी गावठाण जागा उपलब्ध करुन द्या अशी मागणी देखील खासदार लंके यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्यांमध्ये सुसंवाद ठेवून केंद्र पुरस्कृत योजनांचा अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यावर भर द्यावा. काही योजनांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत असल्यास केंद्र सरकारला त्याबाबत अवगत करण्यात येईल. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीत येणार्या अडचणी लक्षात घेता आवश्यक बदलाबाबत प्रस्ताव तयार करावा. ग्रामपंचायत आणि कृषी विभागाने अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, असे निर्देश खासदार वाकचौरे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी सालीमठ म्हणाले, घरकुलाच्या 6 हजार 305 लाभार्थ्यांना प्रशासनाने जागा उपलब्ध करून दिली आहे, उर्वरित 398 लाभार्थ्यांनाही लवकरच जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. अध्यक्षांनी दिलेल्या सूचनेनुसार यंत्रणांनी कामे करावी.
त्यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कांदा चाळ उभारणी, कृषी यांत्रिकीकरण, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, केंद्र पुरस्कृत परंपरागत कृषी विकास योजना, वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण, अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर, ई महाभूमी, ई नकाशा, ई फेरफार, स्वामित्व योजना, सामाजिक विकासाच्या विविध योजना विविध योजनांचा आढावा घेतला.
ग्रामीण भागात घरकुलासाठी 1.60 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. ही रक्कम तोकडी आहे. या अनुदानात वाढ करण्याची गरज आहे. कमीत कमी चार लाख अनुदान मिळावे, यासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा करणार असल्याचे खासदार लंके यांनी सांगितले. निराधार योजनेच्या माध्यमातून गोरगरिबांना दीड हजार रुपये अनुदान पुरेसे नाही. हे अनुदान 3 हजार रुपये व्हावे यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे खासदार वाकचौरे यांनी सांगितले.
कांदाचाळ अनुदानाचा लाभ मास्टर लोकच सर्वाधिक घेतात. सर्वसामान्य शेतकरी यापासून वंचित आहेत. त्यासाठी सर्वसामान्यपर्यंत योजना पोहोेचेल यासाठी प्रयत्न करा. भूमिअभिलेख विभागाच्या जमीन मोजणी यंत्रणेकडून सर्वसामान्य जनतेला मोठा त्रास होत आहे. वेळेवरद कामे होत नाही. अशा विचारणा करुन खासदार वाकचौरे यांनी अधिकार्यांना धारेवर धरत कामात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले.
भारत दूरसंचार निगमचे मुख्य प्रबंधक बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्यांच्याऐवजी त्यांचे एक प्रतिनिधी उपस्थित होते. याबाबत खासदारांनी नाराजी व्यक्त केली. जिल्ह्यात आम्ही दोघे खासदार आहोत. त्यांना आमच्याशी संपर्क करण्याचे सांगा. एकमेकांशी संपर्क ठेवा जेणेकरुन नागरिकांच्या अडीअडचणी तुमच्यापर्यंत पोहोच करणे सुलभ होईल, असा निरोप तुमच्या साहेबांना द्या, असे खासदारांनी संबंधित प्रतिनिधींना सांगितले.
