जामखेड : रेशन धान्य दुकानदारांचे नोव्हेंबर 2024पासून कमिशन न मिळाल्याने तालुक्यातील रेशन धान्य दुकानदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. सरकारच्या या भूमिकेमुळे रेशन धान्य दुकानदार वेठीस धरला जात आहे. त्यामुळे दुकानदारांच्या मागे लागलेले आर्थिक ग्रहण सुटणार तरी कधी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
तालुक्यात 103 दुकानदार असून, सर्व शिधावाटप व रास्त भाव धान्य दुकानदार केंद्र सरकारच्या व राज्याच्या नवनवीन योजनांमुळे मेटाकुटीला आले आहेत. अन्नसुरक्षा कायदा करून सरकार धोरण बदलण्याची मोहीम सुरू झाली. प्रथमतः रेशन कार्डधारकांच्या रेशन कार्डामधील नोव्हेंबर महिन्यांपासून कमिशन आले नसल्याने दुकानदार आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.
रेशन दुकानदारांना ऑनलाईन करणे, हमीपत्र भरून घेणे, बाहेरील कार्डाच्या नोंदी, मत्यू नोंदी, विवाहित झालेल्या मुलींची नावे कमी करणे, काही नव्याने जोडणे, इतर ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या कार्डाच्या नोंदी अशी अनेक कामे रेशन दुकानदारांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. तसेच 2015मध्ये ई-पॉस मशीन दुकानदारांना देण्यात आली. ऑनलाईन बायोमेट्रिक थम्ब होईल त्यांनाच धान्य व धान्याचे कमिशन दिले जात आहे. यामध्येही सतत फेरबदल होत गेले.
केवायसी आधारकार्डला जोडण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यातून लोकसहभाग पाहिजे तसा दुकानदारांना मिळत नाही. दुकानांतून, ग्रामपंचायत कार्यालयातून कॅम्प घेण्यात आले, तरीही केवायसी पूर्ण झालेली नाही. मोफत धान्य वाटपाचे कमिशन (मार्जिन) वेळेवर मिळत नसल्यामुळे धान्य वाटप करणार्या दुकानदारांना आर्थिक अडचणीत सामोरे जावे लागत आहे.
रेशन धान्य दुकानदारांनी पुरवठा विभागाकडे वेळोवेळी कमिशन देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, अद्याप सरकारकडून कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.
नोव्हेंबर महिन्यापासून तालुक्यातील 103 दुकानदार यांचे कमिशन थकल्यामुळे दुकानदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे तत्काळ धान्य दुकानदार यांचे कमिशन द्यावे.
संतोष पवार, तालुकाध्यक्ष, स्वस्त धान्य दुकानदार
