गोरक्ष शेजूळ
जि.प.प्रशासकीय राजवटीत अनेक निर्णय झाले. यातील काहींची अंमलबजावणी झाली तर काही इच्छा नसतानाही नाईलाजाने थांबवावे लागल्याचे दिसले. मनरेगा चौकशीच्या फायली असो की क्यूआर बेस्ड हजेरीचा थांबलेला विषय, याची प्रामुख्याने चर्चा झाली. अर्थात त्यामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याची बाब अनेकांच्या नजरेत भरली. मात्र प्रशासक अर्थात सीईओंनी गत आठवड्यातच क्यूआर बेस्ड हजेरीच्या निर्णयाला पुन्हा एकदा हात घातला आहे. आतातरी हा निर्णय अंमलात येणार का, की पुन्हा पहिल्यासारखा त्याला ब्रेक लागणार? ब्रेक लागलाच तर ‘याचसाठी केला होता का अट्टहास?’ असे म्हणण्याची वेळ येऊ नये म्हणजे झाले.
लोकसभा आणि त्यापाठोपाठच्या विधानसभा निवडणूक रणधुमाळीतच सीईओ आशिष येरेकर यांनी मनरेगातील तक्रारींची दखल घेत चौकशी लावली, त्याची फाईलही तयार झाली. मात्र लोकसभेच्या धामधुमीत ही फाईल पुढे सरकरलीच नाही. इलेक्शन फिवर संपताच पुन्हा एकदा सीईओ येरेकर यांनी या विषयाकडे लक्ष केंद्रित केले. पण पुन्हा एकदा कारवाईविनाच हा विषय मागे पडला. अर्थात त्यामागे लोकसभेप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकांची राजकीय किनारीची चर्चा त्यातून सुरू झाली. अशातही सीईओंनी क्यूआर कोड हजेरी ही संकल्पना पुढे आणली होती. शिक्षकांसह ग्रामसेवक, वैद्यकीय अधिकारी, अंगणवाडी सेविकांसह इतरांचा त्यात समावेश आहे. कार्यालयात पोहचून मोबाईल अॅपद्वारे स्कॅनर वापरूनच हजेरी नोंदविण्याचे बंधन त्यात केले होते. या निर्णयालाही मोठा विरोध वाढला होता.
ग्रामसेवक संघटनेने पत्र दिल्याची चर्चा झाली. गुरुजींनी शाळेत जाऊनच शिकवत आहोत, तरीही हे बंधन का, असा सवाल करत याबाबत नाराजी व्यक्त केली. मिशन आरंभच्या इतर घेतल्या जाणार्या सराव चाचण्या, शिक्षकी कामांसह अन्य कामांचा बोजा, यामुळे शिक्षकांच्या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन आक्रोश आंदोलन पुकारले. तत्पूर्वी क्यूआर बेस्ड तसेच मिशन आरंभ हे राज्यात कुठेही नाही, मग नगरलाच का, याबाबतही स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह पालकमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि थेट उपमुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत गुरुजी पोहचले होते. त्यामुळे वातावरण तापले होते. सीईओंनी शिक्षक संघटनांची बैठक घेत काही मागण्यांसह क्यूआर बेस्ड हजेरीचा विषय थांबवण्याची तयारी बंद दाराआड दर्शविल्याचे शिक्षकांनी त्या वेळी दाराबाहेर येऊन सांगितले होते.
त्यानंतर शिक्षकांचा हा आक्रोश थांबल्याचे दिसले. तेव्हापासून आजपर्यंत हा विषय मागे पडला. मात्र गत आठवड्यात सीईओंनी क्यूआर हजेरीचा विषय पुन्हा पुढे आणला आहे. सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शेळके यांनी एक पत्र काढून शिक्षक, मुख्याध्यापक, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, अंग़णवाडी सेविकांसह इतरांना क्यूआर बेस्ड हजेरी बंधनकारक केली आहे. जानेवारीचा पगारही याच हजेरीच्या आधारे काढण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षकांसह अन्य संवर्गातील कर्मचारीही त्या विरोधात पुन्हा एकवटले तर आश्चर्य वाटू नये. शिक्षकांनी तालुका समन्वय समिती स्थापन करून विधानसभा क्षेत्रनिहाय आमदारांच्या भेटीचा डाव टाकल्याची चर्चा आहे. शिक्षक नेत्यांनीही मंत्री महोदयांकडे धाव घेण्याची मानसिक तयारी केल्याची माहिती समोर येतेय. सीईओंचा हा निर्णय ग्रामसेवक, वैद्यकीय अधिकारी यांच्यासाठी योग्यच असला तरी शिक्षक शाळेवर असतानाही त्यांच्यावर हा अविश्वास का, असा गुरुजींच्या संघटनांचा रोकडा सवाल आहे. त्यांना शाळेवर गेल्याशिवाय पर्याय नाही, शिकवले नाही तर पगार मिळणार नाही, त्यांच्यावर मुख्याख्यापकांचे, मुख्याध्यापकांवर केंद्र प्रमुखांचा वॉच असतो, मग क्यू आर बेस्ड हजेरीचा हट्ट का, असा त्यांचा प्रश्न आहे. जर शिक्षक वेळेवर शाळेत जातात, पूर्णवेळ शाळेत थांबतात, मग क्यू आर बेस्ड हजेरीला विरोधाचे कारण काय, असा प्रतिसवाल प्रशासनाकडून विचारला जातोय.
दरम्यान, लोकसभा, विधानसभा निवडणूक काळात सीईओंना आपला निर्णय राबविता आलेला नाही. मात्र आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. शिक्षकांची संख्या 12 हजार आहे, तर अंगणवाडी सेविका, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामसेवक यांचीही संख्या मोठी आहे. मतदारांचा आकडा पाहता सत्ताधारी प्रशासनाची बाजू घेतीलच असे नाही. परिणामी, सीईओंवर पुन्हा एकदा आपलाच निर्णय गुंडाळण्याची वेळ येऊ नये म्हणजे झाले. प्रशासक असलेले सीईओ आशिष येरेकर हे शिस्तप्रिय आहेत, ते क्यूआर बेस्ड निर्णय अंमलात आणतात काय? हेच आता पाहावे लागेल.
