कान्हूरपठार: बाजार समित्यांमध्ये मातिमोल बाजारभावाने कांद्याची विक्री होत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्चही भागत नाही. त्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करत कांद्याला रास्त हमीभाव देऊन नाफेडद्वारे खरेदी करावी, या मागणीसाठी अखिल भारतीय किसान सभा व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे पारनेर तहसील कार्यालयासमोर धरणे धरत नायब तहसीलदार दीपक कारखिले यांना निवेदन दिले.
या वेळी किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष बबन सालके, संजय भगत, राजेंद्र गायकवाड, सुरेश होले, हरिभाऊ गायकवाड, दीपक इंगळे, सुशांत शिंदे, अंकुश गायकवाड, अमोल ठुबे, भागवत गायकवाड, सुनील झंजाड, संदीप गायकवाड, चंद्रकांत चौधरी, अशोक गायकवाड, साहेबराव खरमाळे, अजित गायकवाड, रंगनाथ शिंदे, दत्तात्रय झगडे, शिवाजी गायकवाड, सुलाबाई आदमाने यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
या वेळी भाकपचे तालुका सचिव कॉ. संतोष खोडदे म्हणाले की, कांद्याचा उत्पादनखर्च वाढत आहे. खतांच्या किमती वाढलेल्या आहेत. युरियाचा काळाबाजार होत आहे. शेतकऱ्यांना युरिया मिळत नाही. शेतमजुरीचे दर वाढलेले आहेत. लाल कांद्याची साठवणूक करता येत नसल्याने मिळेल त्या बाजारभावाने शेतकऱ्यांना हा कांदा विकणे भाग पडत आहे. बाजार समितीतील दलाल व व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट होत आहे.
रात्री-अपरात्री पाणी भरून पिकवलेला कांदा आज हजार-अकराशे रुपये क्विंटलने विकावा लागत आहे. यात शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्चही भागत नाही. अशावेळी सरकारने हस्तक्षेप करत कांद्याला हमीभाव जाहीर करून रास्त भावाने नाफेडद्वारे कांद्याची खरेदी करावी. यापूर्वी कमी भावाने विकलेल्या कांद्याला अनुदान द्यावे. कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे. बाजार समितीने विक्रीसाठी आणलेल्या कांद्याचा वाहतूक खर्च, बारदाना, कडता व बाजार समितीच्या विविध करांमध्ये शेतकऱ्यांना सवलत द्यावी, अशा मागण्या केल्या.
कॉ. कैलास शेळके यांनी केंद्र सरकारने अमेरिकेबरोबर केलेल्या करारामुळे शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीचा पाढा वाचला. अमेरिकेतील गहू, सोयाबीन, मका, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ भारतीय बाजारामध्ये शून्य आयात करामुळे असे शेतीमाल आयात झाल्यास भारतीय शेतकरी देशोधडीला लागू शकतो अशी भीती व्यक्त केली. या वेळी महेंद्र पांढरकर यांनीही, सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत होईल अशा उपाययोजना करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
