

महापालिकेची भरती प्रकिया अंतिम टप्यात आली असून, एका खासगी संस्थेशी पदभरती प्रक्रिया राबविण्याचा करार झाला आहे. मात्र, आता आस्थापना खर्चाचे कारण पुढे देत महापालिकेने महत्त्वाची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. 134 पैकी आता फक्त 45 पदे भरण्यात येणार आहे. बिंदू नामावलीसाठी प्रस्ताव नाशिक विभागीय आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात असल्याचे समजते.
महापालिकेत प्रत्येक विभागात कर्मचार्यांची वाणवा आहे. त्यामुळे कार्यतर कर्मचार्यांवर कामाचा ताण पडतो. तर, अनेक विभागात तत्पुरत्या स्वरूपात पदे भरण्यात आली आहे.
महापालिकेत गेल्या 18 वर्षांपासून भरती प्रक्रिया झालेली नाही. अनेक विभागात एका अधिकार्यांकडे दोन-तीन विभागांचा प्रभारी पदभार आहे. अनेक विभागात कंत्राटी कर्मचारी घेऊन कामकाज चालविले जात आहे. पुरेसे कर्मचारी नसल्याने कामकाज धिम्या गतीने सुरू आहे. महापालिकेचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त होत होता. महापालिकेचे उत्पन्न आणि आस्थपना खर्च याचा ताळमेळ बसत नव्हता. त्यामुळे महापालिकेला पदभरतीसाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून मान्यता मिळत नव्हती.
पदभरतीसाठी आस्थापना खर्च 35 टक्क्याच्या पुढे नसावा असा नियम आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाकडून पदभरतीला मान्यता मिळत नव्हती. गत वर्षी नगरसविकास विभागाने पदभरतीला मान्यता दिली. त्यामुळे महापालिकेने 134 कर्मचारी भरतीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, महापालिकेचा आस्थापना खर्च पुन्हा वाढला आहे. सातवा वेतन आयोग लागून झाल्याने सुमारे पावणे दोन कोटींचा बोजा मनपा तिजोरीवर पडला आहे. तर, आस्थापना खर्च सुमारे 80 टक्क्यांवर जावून पोचल आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी होणार्या पदभरतीला कात्री लावली. केवळ 45 महत्त्वाची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याची बिंदू नामावली पडतळाणीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.
महालिकेत 2870 पदे मंजूर आहेत. तर, सध्या 1501 कर्मचारी कार्यरत आहेत. सुमारे 1200 कर्मचार्यांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यात अवघ्या 135 कर्मचार्यांची भरती करण्यास शासनाच्या नगरविकास विभागाने मान्यता दिली होती. त्यासाठी टीसीएस संस्थेची निवड केली असून, टीसीएसकडून सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. मात्र, आता आस्थापना खर्चामुळे केवळ 45 पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्त्रीरोग तज्ज्ञ 1, भूलतज्ज्ञ 1, पर्यावरण संवर्धन अधिकारी 1, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य)2, अभियांत्रिकी सहाय्यक 8, आर्किटेक्चर असिस्टंट 1, संगणक प्रोग्रॅमर 1, विद्युत पर्यवेक्षक 3, पाणी लॅबटेक्निशियन 6, लॅब टेक्निशियन 1, लॅब असिस्टंट 6, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी 1, पशुधन पर्यवेक्षक 1, लघुटंकलेखक 2, कनिष्ठ विधी अधिकारी 2, समाज विकास अधिकारी 1, सॅनिटरी सबइन्स्पेक्टर 12, सब ऑफिसर 1, ड्राव्हर ऑपरेटर 20, फ्रायरमन 50, लिपिक टंकलेखक 13.
मनपा कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोगा लागू झाल्याने आस्थापना खर्चामध्ये महिन्याला पावणे दोन कोटी रुपये खर्च वाढला आहे. त्यात कर्मचार्यांचे पगार, सेवानिवृत्ती वेतन व अन्य बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे कर्मचारी भरती केल्यानंतर आस्थापणा खर्चामध्ये आणखी वाढ होणार आहे.
आता ही पदे भरणार
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 15, कनिष्ठ अभियंता(यांत्रिकी) 3, कनिष्ठ अभियंता (ऑटोमोबाईल) 1, अभियांत्रिकी सहाय्यक 8, विद्युत पर्यवेक्षक 3, लिपीक टंकलेखक 13, संगणक प्रोग्रॅमर 1, पशुवधन पर्यवेक्षक 1