भेंडा: शिव पाणंद रस्ते खुले करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेकदा आदेश व परिपत्रके जारी केली. भूमी अभिलेख, महसूल वपोलिस प्रशासनाकडून संयुक्तरित्या हे रस्ते खुले करण्याचे आदेश पाळण्यात विलंब व दिरंगाई होत असल्याने शेतकरी समृद्ध तर गाव समृद्ध हे धोरण केव्हा सफल होणार? असा संतप्त सवाल नेवासा तालुक्यातील रस्तेग्रस्त शेतकऱ्यांमधून विचारला जात आहे.
सन २०१७ मध्ये राज्य सरकारने शिवपाणंद रस्ते खुले करण्याचे आदेश काढले आहेत. मात्र, नेवासा तालुक्यातील अनेक शिवरस्ते अद्याप बंदच आहेत. त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी अनेकदा उपोषणे केले. काहींच्या मोजण्या झाल्या, हद्दी खुणा झाल्या. मात्र, रस्ते खुलेच झाले नाहीत. धनदांडगे व आडदांड भूमिका घेणाऱ्या शेतकऱ्यांपुढे सर्वसामान्य गरीब शेतकरी हतबल झाले असून, केवळ संबंधित खात्याच्या आशेवरच यावर्षी तरी रस्ता खुला होईल, म्हणून अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षा केली जात आहे.
भानसहिवरा-खुणेगाव, भानसहिवरा- पिचडगाव, करजगांव-शिवरस्ता, सुरेगाव-बेल पांढरी,वाकडी-खामगाव, निंभारी-अंमळनेर, कुकाणा- भेंडा बुद्रक, निंभारी- अंमळनेर शिव रस्ता आणि करजगांव-कांगोणी पाणंद रस्ता, सौंदाळा पाणंद रस्ता यासह इतर अनेक शिवपाणंद रस्ते अद्याप बंद असून त्यांची मोजणी करून,हद्दी खुणा दाखवून खुले झाले नाहीत, असे संबंधित शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे.
तशीच अवस्था वहिवाटीचे, नकाशावरील व नवीन रस्ते मागणीच्या बाबत आहे. ९० दिवसांत रस्ता द्यावा, तसेच प्रलंबित सर्व प्रकरणे शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून ९० दिवसांत निकाली काढण्याचे आदेश असूनही स्थळ पाहणी करण्यात काही महिने जातात. स्थळ पहाणी व पंचनामा झाल्यानंतर किमान 3 महिन्यांतही त्याची सुनावणी होत नाही, सुनावणी पूर्ण झाल्यावर ३ महिन्यांत आदेश मिळत नाही. म्हणजे प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर किमान २ ते ५ वर्षापेक्षा जास्तच कालावधी लागत असल्याची उदाहरणे अहेत.
२०१९ पासून दिव्यांग शेतकऱ्याचा रस्ता बंद
दिघी येथील शेतकरी शेजूळ यांचा वाहिवाटीचा जुना रस्ता गावातीलच पोलिस पाटील महिलेच्या पती व इतरांनी अडवला आहे.विशेष म्हणजे शेजूळ हे पायाने दिव्यांग असून शेती करण्यासाठी त्यांना मोठी कसरत करावी लागते. त्यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये रस्त्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला. डिसेंबर २०१९ मध्ये स्थळ पाहणी पंचनामा करण्यात आला व मार्च २०२२ मध्ये त्याचा आदेश मिळाला. त्यात त्यांचे कॅव्हेट दाखल असतानाही प्रांत कार्यालयातून सुनावणी न होता प्रकरण पुन्हा तहसीलदारांकडे फेर तपासणीसाठी २०२३ मध्ये पाठवले.अजूनही रस्ता मिळाला नाही.
काही वेळेस तहसीलदार,प्रांत, जिल्हाधिकाऱ्यांचे निकाल वादीच्या बाजूने असूनही प्रतिवादी नाहकच वेळ घालवण्यासाठी पुन्हा न्यायालयात जातात. महसूल खात्याचे दोन आदेश असल्याल्यानंतर न्यायालयात जाण्यास प्रतिबंध असावा. तसेच रस्ता खुला करण्यासाठी मोफत संरक्षणचे आदेश असूनही तालुका स्तरावर पोलिस संरक्षण न देता त्या रस्ताग्रस्त शेतकऱ्यास जिल्हास्तरावर जाऊन पैसे भरण्यास भाग पाडले जाते. बंदोबस्तासाठी पैसे भरलेले, रस्ता खुला करण्याची तारीख दुसऱ्या दिवशी असताना आदल्या दिवशी जेसीबीसह सर्व यंत्रणा लावलेली असते. मात्र, दुसऱ्या दिवशी अचानक ११ वाजता रस्ता खुला करण्यास स्थगिती आल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे कॅव्हेट दाखल असूनही प्रांत स्तरावरुन अशी स्थगिती मिळतेच कशी ? स्थगिती देण्याबाबत विरोध मुळीच नाही .पण ती किमान रस्ता खुला करण्याच्या तारखेच्याअगोदर ३-४ दिवस असावी, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
काही ठिकाणी तहसीलदारांनी रस्ता खुला केल्यानंतर त्याच शेतकऱ्यांनी पुन्हा रस्ता अडवलेला आहे. अशा शेतकऱ्यांवर फार्मर आयडी बंदची कारवाईचा आदेश व रस्त्याचे अतिक्रमण काढताना, मोजणी करताना अडवणूक करणाऱ्यावर तसेच शेत रस्ता बंद करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश असूनही तसे महसूल यंत्रणे कडून होत नाही. त्यामुळे रस्ते अडवणाऱ्यांची प्रवृत्ती वाढीस लागते. व रस्तग्रस्त शेतकरी खचून जातात. खर्च करून, चकरा मारून आर्थिक,मानसिक त्रासाला बळी पडावे लागते. काहींची शेती काही वर्षांपासून बंद आहे,तर काहीजण डोक्यावर अवजारे नेऊन मशागत करून दुसऱ्याच्या शेतातून वाहने नेऊन शेती करावी लागते, ही वस्तुस्थिती आहे.
मंडल अधिकाऱ्यांचे विसंगत आदेश
पाचेगाव येथील हरिभाऊ तुवर यांच्या रस्ता केस मध्ये तहसीलदारांनी नि:शुल्क पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून द्यावा,असे मंडल अधिकाऱ्यांना आदेश दिल्यानंतर मंडल अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्याकडून शुल्क भरून घेऊन रस्ता खुला करण्यास बंदोबस्त द्यावा,असे पत्रात लिहिले आहे. तसेच नायब तहसीलदारनी पाचेगाव येथील परसराम रोडे यांच्या रस्ता केसमध्ये प्रतिवादींनी रस्त्यामध्ये केळी पीक उभारून केलेला अडथळा काढण्याचे काम स्वतः करावे, असे आदेशात म्हटले. मात्र, मंडल अधिकाऱ्यांनी रस्ता स्व खर्चाने खुला करण्यासाठी साहित्य व यंत्रसामग्री गट नंबरमध्ये उपस्थित ठेवावी, असे रोडे यांना कळवले आहे.
मॉडेल व्हिलेजची संकल्पना अर्धवट
नेवासा तालुक्यातील चिलेखनवाडी हे गाव मॉडेल व्हिलेजसाठी निवडले आहे. मात्र, एक वर्षानंतर गावातील फक्त एकाच रस्त्याची मोजणी तीही अर्धवट झाली आहे. गावच्या चारही बाजूंच्या शिवांची मोजणी अद्याप झाली नाही. तेथील शिवारातील, जुने नकाशावरील, वहिवाटीचे व नवीन मागणीच्या रस्त्याची कामे कधी होणार? असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
