अहिल्यानगर : सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या सोयीसाठी ‘दिशा बदलून दशा’ निर्माण करणाऱ्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर मुंबईत ‘भाईंच्या दरबारी अंतिम’ खल सुरू आहे. दरम्यान सत्ताधारी एका पक्षप्रमुखाच्या राजकीय हस्तक्षेपात महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना अडकल्याचा आरोप विरोधी महाविकास आघाडीने केला आहे. नवी प्रभाग रचना न करता जुनीच प्रभाग रचना कायम ठेवण्याची मागणी विरोधकांनी थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. (Latest Ahilyanagar News)
आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व महानगरपालिकांची प्रभाग रचना व आरक्षण जाहीर झाले असताना अहिल्यानगर महानगरपालिकेची अंतिम प्रभाग रचना मुदत संपून अद्यापही जाहीर न झाल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. दरम्यान राजकीय हस्तक्षेपामुळे अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होत नसल्याचा आरोप करत त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा उबाठा सेनेचे जिल्हा उपप्रमुख गिरीश जाधव यांनी दिला आहे.
सत्ताधाऱ्यांना सोयीस्कर ठरतील अशा पद्धतीने प्रभागांचे फेरबदल प्रशासकाने केल्याचा आरोप प्रारूप प्रसिध्दीनंतर झाला. त्यावर ठाकरे सेनेचे हरकत नोंदविली. त्याची सुनावणीही झाली. 13 ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना करण्याची मुदत होती. मात्र ही तारीख उलून गेल्यानंतर अद्यापही प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आलेली नाही.
प्रारूप प्रभाग रचनेत रस्ते, लोकवस्ती, दलित वस्ती, अपार्टमेंट, कॉलनी, नदीकाठ परिसराची विभागणी करू नये, असे असतानाही समर्थक मतदारांना एका वार्डात घेण्यासाठी उभ्या पद्धतीची वॉर्ड रचना करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेते हरकतीत नोंदविला आहे. या नव्या रचनेत झेंडीगेट पासून नालेगाव पर्यंत एकच वॉर्ड, ज्या रहिवाशांचा कधीही एकमेकांशी संबंध आला नाही अशा प्रकारच्या करण्यात आली असून, दलित वस्तीची तोडफोड करून वेगळ्याच प्रभागांना जोडण्यात आला आहे. महामार्ग, उड्डाणपूल, नदीकाठाचीही विभागणी करण्यात आली आहे. या विरोधात शिवसेनेने निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याची तसेच न्यायालयात जाण्याची तयारी केली असल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
सर्व पक्षांसाठी समान न्यायाच्या तत्वावर प्रभाग रचना केली गेली पाहिजे. पण सध्याची मनमानी रचना लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर घाला घालणारी आहे. ती कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही.
गिरीश जाधव, उपजिल्हा प्रमुख, शिवसेना (उबाठा)
प्रारूप रचनेवर आलेल्या हरकतीवर सुनावणी झाली आहे. आता अंतिम रचना जाहीर होणे अपेक्षित आहे. अंतिम जाहीर करण्याची मुदतही संपली आहे. आता अंतिममध्ये फेरबदल झाला तर त्यामुळे जनतेत संशय निर्माण होवून सरकारबद्दल अविश्वास निर्माण होवू शकतो. चुकीच्या पध्दतीने बदल झाले तर आम्हीही न्यायालयात जावू.
संपत बारस्कर, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी, -गणेश भोसले, माजी उपमहापौर
महापालिका आयुक्त तथा प्रशासकांनी शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिध्द केली. त्यावर आलेल्या हरकतीवर सुनावणी घेत अंतिम प्रभाग रचना शासनाकडे पाठविली. शासनाकडून ती राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी जाणार आहे. आयोगाच्या मान्यतेनंतर महापालिका अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करणार आहे. मात्र शासनाकडून अजूनही अंतिम प्रभाग रचना मान्यतेसाठी आयोगाकडे गेलीच नसल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. मुंबईत शासन दरबारी त्यावर खल सुरू असल्याचे समजते. जिल्हाप्रमुखांसह माजी नगरसेवकांनी महायुतीतील एका पक्षप्रमुखाकडे तक्रारी केल्यानंतर त्यात फेरबदलाचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
