रियाज देशमुख
राहुरी : कर्ज बाजारी होवून, बंद पडलेल्या डॉ. तनपुरे साखर कारखान्याचा धुराडा पेटावा, अशी अपेक्षा सभासदांसह कामगारांच्या मनात आहे. राजकीय लाभ मिळविण्यासाठी प्रत्येक राजकारणी डॉ. तनपुरे कारखान्याचा नामोल्लेख करतो, परंतू प्रत्यक्षात या कारखान्याला अडचणीत मदत करण्यासाठी राजकारणी पुढारी मंडळींनी चुप्पीच साधल्याने सहकाराचे धुराडे पेटणार की नाही? असा यक्षप्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
एखादी निवडणूक जाहीर होताच राजकीय नेत्यांच्या भाषणातून विकासात्मक गप्पा ऐकण्यास मिळतात. अशात राहुरी तालुका जणू राजकारण्यांचा मोठा आखाडा बनला आहे. तालुक्याची वाताहात झाली तरी चालेल, परंतू एकमेकांची जिरविल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असाच काहीसा चंग बांधलेल्या राहुरीच्या राजकीय धुरधरांनी मात्र डॉ. तनपुरे साखर कारखान्याबाबत साधलेली चुप्पी कमालीची लक्षवेधी ठरत आहे. डॉ. तनपुरे कारखाना म्हणजेच राजकीय नेत्यांना एकमेकांवर आरोपांचे बाण सोडण्याचे नामी साधन समजला जात आहे. कोणतीही राजकीय निवडणूक आली की, डॉ. तनपुरे कारखान्याच्या मुद्याशिवाय भाषणचं पूर्ण होत नाही. राजकीय नेत्यांचा विकास साधणारा डॉ. तनपुरे मात्र कर्जाच्या काळोखात शेवटची घटीका मोजत असताना, निवडणुकीची घोषणा झाली.
मागिल संचालकांची मुदत सन 2021 सालामध्येच संपली. त्यानंतर शासनाने संचालक मंडळाला एक वर्ष मुदतवाढ दिली. कारखान्यावर सन 2022 सालामध्ये संचालक मंडळ बरखास्त होऊन प्रशासक नेमण्यात आले. निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणने कारखान्याला 32 लाख रुपये भरण्यास सांगितले. प्रशासकाने 20 लाख भरले. तरीही शासनाने प्रशासकाला आणखी एक वर्षाची मुदत दिली. यावर डॉ. तनपुरे कारखाना बचाव कृती समितीचे अमृत धुमाळ, सभासद भरत पेरणे व संजय पोटे यांनी हा कारखाना सभासदांच्या मालकीचा ठेवण्यासाठी औरंगाबाद खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. प्रशासकाला दिलेल्या मुदतवाढीवर याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. अजित काळे व अॅड. व्ही. डी. साळुंके यांनी जोरदार आक्षेप घेत युक्तीवाद केला. यावर खंडपिठाने निकाल देत, तत्काळ मे 2025 पर्यंत निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला.
प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी न्यायालयामसोर कारखान्याचा अंदाजित निवडणूक कार्यक्रम दिल्यानंतर मे 2025 पर्यंत निवडणूक घेण्याचे ठरले, मात्र प्रादेशिक सहसंचालक निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे लक्षात येताच न्यायालयाने त्यांच्यावर अविश्वास व्यक्त करुन, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) अहिल्यानंतर यांच्याकडे निवडणुकीची जबाबदारी सोपविली आहे. डॉ. तनपुरे कारखान्याची निवडणूक जाहीर होऊनही राजकीय नेत्यांकडून या कारखान्याबाबत ब्र शब्दही निघाला नाही. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, आमदार शिवाजीराव कर्डिले व माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या गटाची यापूर्वी कारखान्यावर सत्ता होती. माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे हे विरोधक आहेत. राहुरीच्या भवितव्यासाठी आता ही राजकीय नेते मंडळी नेमकी कोणती भूमिका घेणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
दुसरीकडे डॉ. तनपुरे कारखान्याच्या हितार्थ लढा देणारी कारखाना बचाव समिती सभासद व कामगारांना न्याय देण्यासाठी तनपुरे कारखाना निवडणुकीत अग्रेसर असणार, हे चित्र आता निश्चित झाले आहे.
डॉ. तनपुरे साखर कारखान्यावर खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या सत्तेपूर्वी सुमारे 220 कोटी रुपयांचा बोजा होता. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन, या तोट्याची रक्कम तब्बल तिप्पटहून अधिक झाल्याचे बोलले जाते. ‘महसूल’कडून झालेली दंडात्मक कारवाई, विना परवाना गाळप कारवाई व जिल्हा बँकेची थकीत रक्कम पाहता हा कारखाना सुरू होईल का, असा प्रश्न सभासद व कामगार विचारीत आहेत.
अंतिम मतदार यादी 28 मार्च, नामनिर्देशनपत्र दाखल करणे 7 ते 15 एप्रिल, नामनिर्देशन छाननी 16 एप्रिल, वैध नामनिर्देशनपत्र सूचि प्रसिद्धी 17 एप्रिल, उमेदवारी मागे घेणे 17 एप्रिल ते 2 मे, अंतिम उमदेवारी यादी प्रसिद्धी व चिन्ह वाटप 5 मे, मतदान 17 मे तर मत मोजणी 18 मे रोजी होणार आहे. पुढील महिन्यापासून बंद पडलेल्या डॉ तनपुरे साखर कारखान्याच्या धुराड्यात निवडणुकीमुळे राजकीय धुराडा पेटणार आहे.
