नगर: जलजीवनच्या योजना लवकरात लवकर पूर्ण करून, त्याचे हस्तांतरण करण्याची गरज आहे. तसेच ज्या योजनांच्या कामांसाठी प्रशासनाने 70 टक्के पेक्षा अधिक बिले अदा केलेली आहेत, अशा संबंधित 38 योजनांची कामे देखील तत्काळ पूर्ण करून घ्या, अशा सक्त सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांनी ठेकेदारासह प्रशासकीय यंत्रणेला दिल्या.
जिल्हा परिषदेतून 830 योजना घेतल्या आहेत. त्यावर आतापर्यंत 900 कोटींचा खर्च झाला आहे. तरीही यापैकी केवळ 244 योजनाच पूर्ण आहेत. लोकप्रतिनिधींकडूनही योजना, त्यांची कामे, दिलेला खर्च यावरून तक्रारींचा पाढा सुरू आहे, अनेकदा पथकांकडूनही तपासणी केली गेली आहे. (Latest Ahilyanagar News)
या सर्व पार्श्वभूमीवर काल मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारी यांनी सरपंच, ठेकेदार आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्यासमवेत बैठक घेऊन पूर्णत्वाकडे असलेल्या साधारणतः 80 पेक्षा अधिक योजनांच्या कामांचा नेमका आढावा घेतला.
यावेळी ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यकारी अभियंता हितेंद्र चव्हाण, उप कार्यकारी अभियंता आरळकर, उपअभियंता श्रीरंग गडदे, उपअभियंता आनंद रुपनर, रवींद्र पिसे, जायभाय, पंडीत, कोकरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी सीईओ भंडारी यांनी बैठकीत ठेकेदारांच्या अडचणी समजून घेतल्या. यावेळी ठेकेदारांनी खोदकाम केले आहे, मात्र पावसाचे पाणी साचल्याने काम थांबले आहे, ग्रामपंचायत पातळीवर टाकीसाठी जागेची अडचण, गावकऱ्यांकडून वाढीव कामाची मागणी, अशा वेगवेगळ्या समस्या मांडल्या.
त्यावर सीईओंनी प्रशासनाला फिल्डवर जाऊन त्या सोडविण्याच्या सूचना केल्या. तसेच टाटा कन्सल्टन्सी, तसेच वेगवेगळ्या समित्यांनी काढलेले ऑडीट पॉईंटवर काम करण्याबाबतही प्रशासकीय यंत्रणेला सूचना केल्या. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर अखेर बहुतांशी योजना पूर्ण व्हायला पाहिजेत, असाही वेळ दिला.
दरम्यान, काही योजनांना ‘सुप्रमा’ करण्याची गरज का आहे, त्यात नेमका इंटरेस्ट कोणाचा आहे, अगोदर स्थानिक स्तरावर आराखडे कोणी तयार केले होते, इत्यादी बाबींचाही सीईओंनी बारकाईने आढावा घेतला.
आतापर्यंत 88 योजनांचे हस्तांतरण
सीईओंनी पदभार घेतल्यापासून जलजीवन योजनांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले. योजनांच्या कामांना गती देणे, हस्तांतरण करणे याचा वेळोवेळी आढावा घेतला. यापूर्वी 22 योजना हस्तांतरीत झाल्या होत्या. एकाच महिन्यात ही संख्या आता 88 पर्यंत पोहचली आहे. योजना हस्तांतरीत करताना गावकऱ्यांनाही विश्वासात घेतले जात आहे. त्यांना योजना चालविण्यासाठी मार्गदर्शन केले जात आहे.
जलजीवनच्या 80 पेक्षा अधिक योजनांचा संबंधित सरपंच, ठेकेदार आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून आढावा घेतला. ज्यांना 70 टक्केपेक्षा अधिक बिलांची रक्कम दिलेली आहे, त्यांना योजना पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या.
- आनंद भंडारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
