नगर: जिल्ह्यात हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही जलजीवन योजना रेंगाळली आहे. याबाबत तक्रारीही सुरू आहेत. शासनाने याची गंभीर दखल घेतली असून, महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणच्या चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्यानंतर, आता गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यासह सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे सरचिटणीस संभाजी दहातोंडे यांनी 2024 मध्ये पहिली तक्रार केली. त्यांनी जिल्ह्यातील 112 योजनांच्या कामांत हलगर्जीपणा झाल्याची तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली होती.
त्यानंतर जलजीवन मिशन संचालकांनी दि. 4 ऑगस्ट 2025 रोजी सात सदस्यांची समिती नेमून तपासणीच्या सूचना केल्या.
या समितीने जिल्ह्यातील 630 पैकी 15 योजनांची तपासणी केली. यामध्ये हनुमान टाकळी, कारेगाव, कोळेवाडी, पत्र्याचा तांडा, हातगाव, मानोरी, तांदुळवाडी, करजगाव, पिंपळगाव फुणगी, गणेगाव, प्रतापपूर, सांगवी, उंबरगाव, निमगाव खैरी, गोगलगाव अशा काही योजनांच्या कामांची, खर्चाची तपासणी झाली.
यात टाक्या कमी क्षमतेच्या आढळणे, मंजूर नकाशातील साईजनुसार काम झालेले नसणे, देयके अदा पाईपलाईनची लांबी अधिक दिसणे, अशा वेगवेगळ्या स्वरूपातील अनियमितता आढळल्या. समितीने हा अहवाल शासनाकडे सादर केला. याचे गांभीर्य ओळखून उपमुख्यमंत्री यांनी संबंधितांवर निलंबन करून विभागीय चौकशी करावी, अशा सूचना केल्या.
त्यानुसार, सध्याचे कार्यकारी अभियंता हितेंद्र चव्हाण यांच्यासह तत्कालीन कार्यकारी अभियंता एस.एस. गडधे, उपअभियंता पी.बी. जायभाये, शाखा अभियंता डी.व्ही.परदेशी, उपअभियंता आर.पी.पिसे, उपअभियंता पी.आर.संवत्सरकर यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचे आदेश सदस्य सचिव अमगोथू श्रीरंगानायक यांनी काढले आहेत.
आठवड्यात दहा अधिकारी घरी!
आठवडाभरातच महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणचे कार्यकारी अभियंता जी.एस. भोगावडे, एस.एस.दहिफळे, एस.आर.वारे, आणि एम.पी. धगधगे या चार अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. आठ दिवसात दहा अधिकाऱ्यांना शासनाने घरी पाठवल्याचे दिसले.
राजकीय सूडबुद्धीतून तक्रारी; निलंबन मागे घ्या : कर्मचारी
जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यांवर केलेली कारवाई राजकीय सुडबुद्धीने व तथ्थहीन तक्रारीच्या आधारे आहे. त्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिलेली नाही. दोषी नसलेल्या किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे काम रखडलेल्या अभियंत्यांवरील कारवाई मागे घ्यावी, तसेच काम करताना प्रशासकीय संरक्षण मिळावे, अशी मागणी एमजीपी तसेच झेडपी अभियंत्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
एस. एस. आरळकर, अजिंक्य काटकर डी. डी पवार, पी.पी. पंडित, ए. बी. चव्हाण, आर. एस. आंबेकर, के. एस. केसापुरे, डी. पी. पाटील, आर. एस. थोरात, व्ही. एस. वांढेकर, जे. डी. बिबाल, एम. बी. गायकवाड, सु. दा. हरदास, डी. व्ही परदेशी आदींनी हे निवेदन दिले.
पाच अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याचे आम्ही स्वागत करतो. लवकरच तत्कालीन सीईओ आशिष येरेकर यांच्यावरही कारवाई होईल, अशी खात्री आहे. तसेच पाणीपुरवठा मंत्र्यांच्या एका स्वीय सहायकाची चौकशी करावी.
- संभाजी दहातोंडे, सरचिटणीस, अखिल भारतीय मराठा महासंघ
