तालुक्यातील कारेगाव येथील जलजीवन मिशनच्या बनावट सह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिला आहे.
जलजीवन मिशन अंतर्गत तालुक्यातील कारेगाव येथे काम सुरु होते. कामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याने त्याबाबत सरपंच व सदस्यांनी गांधी पुतळ्यासमोर तीन दिवस उपोषण केले होते. त्यावेळी पंचायत समिती प्रशासनाने कामाची पाहणी करुन काही चूक असल्यास ही चूक दुरुस्त करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिले होते. परंतु पंचायत समितीने कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे या विरोधात सरपंच व सदस्यांनी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेवून या कामाची तक्रार केली. त्यावेळी त्यांनी खासगी संस्थेमार्फत कामाची हायड्रो टेस्टींग केली.
परंतु खासगी कंपनीने रिपोर्ट दिला नाही. त्यानंतर सरपंच व सदस्यांनी पोलिस स्टेशनमध्ये धाव घेवून तक्रार दाखल करण्याबाबत मागणी केली होती. मात्र, पोलिसांनी सदर प्रकरणाची दखल घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे याबाबत न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती.
ही योजना ग्रामपंचायतकडे हस्तांतर करत असताना बनावट दस्तऐवज तयार करुन, योजनेची खोटी कागदपत्रे बनविले व सरपंचाच्या खोट्या सह्या केल्या.
याबाबत संबंधितांनी न्यायालयात जि.प. संबंधित अधिकारी, पंचायत समिती अधिकारी व संबंधीत ठेकेदार व ग्रा.प. अधिकारी यांच्या विरोधात दाद मागितली होती. या प्रकरणाची श्रीरामपूर अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी होवून नुकतेच न्यायालयाने पोलिसांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
