जिल्ह्यात जादा क्षेत्र दाखवून अथवा पीक नसताना कागदोपत्री विमा उतरवण्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. विमा कंपनीकडून तक्रार आल्यानंतर कृषी विभागाने पिक विमा उतरवलेल्या क्षेत्राची प्रत्यक्षात केलेल्या तपासणीत ही बनवेगिरी उघड झाली होती. यापूर्वी जिल्ह्यात कांदा पिकांचा बोगस पिकविमा उतरवण्यात आला असल्याचे समोर आले होते. त्यात आता फळबागांचा देखील समावेश झाला आहे. जिल्ह्यात 14 तालुक्यात 2 हजार 724 शेतकर्यांनी 1 हजार 274 हेक्टवर हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेत उतरवलेल्या फळबागा आढळल्या नाहीत अथवा क्षेत्र कमी असताना जादा पिका विमा उतरवला होता. यामुळे कृषी विभागाने या सर्व फळबागांचा विमा रद्द करत केद्र आणि राज्य सरकारचे 90 लाखांची रक्कम वाचवली आहे.
जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2024 मध्ये शेतकर्यांनी उतरवलेल्या कांदा पिक विमा योजनेत बनवेगिरी झाल्याची तक्रार राज्य पातळीवरून कृषी आयुक्तालय पुणे आणि कृषी सचिव यांच्याकडे करण्यात आली होती. यामुळे नगरसह राज्यातील काही जिल्ह्यात खरीप हंगामात उतरवलेल्या कांदा विमा आणि प्रत्यक्षात असणारे कांदा पिकाचे लागवड क्षेत्र याची तपासणी कृषी विभागाच्या अधिकार्यांनी केली. यात जिल्ह्यातील नगर, श्रीगोंदा, पाथर्डी, राहाता, कर्जत, जामखेड, संगमनेर, पारनेर, कोपरगाव, राहुरी आणि नेवासा या सात तालुक्यात 7 हजार 241 शेतकर्यांनी 2 हजार 56 हेक्टवर पेरणी नसतांना, पेरणी क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्र दाखवून सुमारे 1 कोटी 27 लाखांचा विमा उतरवला होता. ही बाब कृषी विभागाच्या तपासणीनंतर समोर आल्यानंतर कृषी विभागाने 7 हजार 241 शेतकर्यांचा 1 कोटी 27 लाख रुपयांचा विमा रद्द केला.
कांद्यासह अन्य पिकांप्रमाणे 12 जून 2024 पासून मृग व आंबिया बहार 2024-25 व 2025- 26 या आर्थिक वर्षासाठी पुनर्रचित हवामान आधारी फळपिक विमा योजना राबवण्यात आहे. या योजनेत चालूवर्षी 73 हजार 777 शेतकर्यांनी सहभाग घेत 50 हजार 443 हेक्टरवरील फळबागा पिक विमा योजनेतून संरक्षित केल्या. यात नगर जिल्ह्यातील 13 हजार 85 शेतकर्यांचे 7 हजार 515 हेक्टरवरील फळबागांचा समावेश होता. कृषी विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पुण्यातील आढावा बैठकीत नगरसह राज्यातील हवामान आधारित पिक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकर्यांची 100 टक्के क्षेत्र तपासणीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानूसार नगर जिल्ह्यात कृषी विभागाने केलेल्या तपासणीत 2 हजार 55 शेतकर्यांची फळबाग नसतांनाही विमा उतरवल्याचे उघडकीस आले. या शेतकर्यांचे बोगस क्षेत्र 1 हजार 62 हेक्टर असून 669 ठिकाणी फळबाग लागवडीपेक्षा जास्त क्षेत्राचा विमा उतरवण्यात आलेला आहे. याचे क्षेत्र हे 212 हेक्टर आहे. या रकमेपोटी राज्य सरकारची 44 लाख 72 हजार आणि केंद्र सरकारची 44 लाख 72 हजार असे 89 लाख 44 हजारांची रक्कम वाचणार आहे. हा उतरवलेला हा बोगस विमा रद्द करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी सुधाकर बोराळे यांनी दिली.
जिल्ह्यात चालू वर्षी विमा कंपनी आणि सरकारची पीक विमा योजनेत लाभार्थ्यांकडून फसवणूक करण्यात येत असल्याचे उघड होत आहे. ही योजना कृषी विभाग राबवत असून अंतिम मान्यता जिल्हा प्रशासन देते. त्यानुसार राज्य आणि केंद्र सरकार विमा हप्त्याची रक्कम कंपनीला अदा करते. यामुळे सरकारची फसवणूक करणार्यांवर जिल्हा प्रशासन कोणती कडक भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तालुका क्षेत्र (हे.) शेतकरी
नगर : 210.18 : 386
श्रीगोंदा : 109.91: 288
पाथर्डी : 200.88 : 498
राहाता : 91.30 : 170
कर्जत : 127 : 296
जामखेड : 22.47 : 55
संगमनेर : 165.47 : 387
पारनेर : 91.38 : 223
कोपरगाव : 139.45 : 234
राहुरी : 19.4 : 34
नेवासा : 37.7 : 56
शेवगाव : 10.30 : 22
अकोले : 43.76 : 48
श्रीरामपूर : 13.17 : 27
एकूण : 1274.38 : 2724
