श्रीरामपूर : गोदावरी खोरे हे पाण्याच्या बाबतीत तुटीचे खोरे असून याबाबत शेतकरी संघटनेचे प्रदेश प्रसिध्दी प्रमुख नानासाहेब जवरे व रुपेंद्र काले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (छत्रपती संभाजीनगर) गतवर्षी केलेल्या जनहित याचिकेची नुकतीच सुनावणी झाली. यात न्या. मंगेश पाटील व न्या. प्रफुल्ल कुबाळकर यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे तुटीच्या गोदावरी खोर्यातील शेतकर्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
गोदावरी खोरे हे पाण्याच्या बाबतीत तुटीचे खोरे आहे.त्यातच पाण्यावरून नगर-नाशिक विरुद्ध उत्तर कोकणातील नार-पार,अंबिका औरंगा,दमणगंगा,वैतरणा व उल्हास नदी उपखोर्यात 317 टी.एम.सी.अतिरिक्त पाणी शिल्लक आहे. पश्चिम वाहिनी खोर्यातील (कोकण) अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळवण्यासाठी प्राथमिक अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने 2001 व 2019 रोजी समिती स्थापन केली होती.
या समितीच्या अहवालानुसार कोकणातील नार-पार, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नदी खोर्यातून गोदावरी खोर्यात प्रवाही वळण योजनांद्वारे; तसेच उपसा नदीजोड, वळण योजनांद्वारे एकूण 89.92 टीएमसीपाणी वळविण्याबाबत आखणी करून त्याबाबत शिफारस केली आहे. यात प्रवरा खोर्यातील घाटघर जवळील हिवरा नाला तसेच साम्रद गावाजवळील साम्रद नाला येथे वळण बंधारे बांधून पश्चिमेकडे जाणारे पाणी पूर्वकडे वळविण्याची योजना आहे. या बंधार्याद्वारे एकूण 1287 दशलघफूट अतिरिक्त पाणी वळविणे शक्य होणार असून त्याचा निळवंडे प्रकल्पासाठी फायदा होणार आहे.त्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समिती व शेतकरी संघटना प्रयत्नशील आहे.
शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी नुकतीच निळवंडे सारखी जनहित याचिका दाखल केली होती. शिवाय शेतकरी संघटना आणि गोदावरी खोर्यातील शेतकरी यांनी कोपरगाव येथे एकत्र येत या पाण्यासाठी संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. त्याची सुनावणी मंगळवार दि.28 जानेवारी 2025 रोजी झाली यात उच्च न्यायालयाचे न्या.मंगेश पाटील व न्या.प्रफुल्ल कुबाळकर यांचेसमोर ही सुनावणी पार पडली आहे. त्यावेळी उर्ध्व गोदावरी खोरे जल पुनर्स्थापना संघर्ष नगर-नाशिक समितीच्यावतीने अॅड. काळे यांनी युक्तिवाद केला तर सरकारी पक्षाचेवतीने अभियोक्ता सुरासे यांनी आपली बाजू मांडली त्यावेळी उच्च न्यायालयाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या.प्रफुल्ल उबाळकर यांनी राज्य सरकार गोदावरी खोरे मराठवाडा विकास महामंडळास ही नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी आगामी 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी उच्च न्यायालयात संपन्न होणार असल्याची माहिती अॅड. काळे यांनी दिली आहे.
