

नगर : जिल्ह्यासाठी कमाल आर्थिक मर्यादेपेक्षा महत्वाच्या योजनांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ‘सर्वसाधारण’साठी 150 कोटींचा निधी अधिक मिळावा अशी मागणी जिल्हा नियोजन समितीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. या मागणीची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी मंजूर निधीपेक्षा अधिकचा निधी देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2025-26 अंतर्गत 702 कोटींचा प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, शिवाजीराव गर्जे, आमदार किरण लहामटे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, अहिल्यानगरचे पालक सचिव प्रवीण दराडे आणि अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दूरदृष्यप्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलिस अधीक्षक राकेश ओला, झेडपीचे सीईओ आशिष येरेकर आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, पुढील वर्षापासून दिव्यांग कल्याणासाठी 1 टक्का निधी राखीव ठेवण्याच्या सूचना निर्गमित करण्यात येणार आहे. यावर्षी मार्च अखेरपर्यंत शंभर टक्के निधी होईल याचे नियोजन करण्यात यावे, असे निर्देश दिले.
पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले, जिल्हा दुग्धोत्पादनात राज्यात अग्रेसर आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातूनही या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न होत आहेत. जिल्ह्यात क्लस्टरच्या माध्यमातून लहान उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. अकोले तालुक्यात पर्यटनावर विशेष भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पशुवैद्यकीय दवाखाने, जनावरांना खाद्य उपलब्ध कार्यक्रम, वन क्षेत्रात मृद व जलसंधारणाची कामे, वन पर्यटन विकास, अपारंपरिक ऊर्जा विकास, ग्रामीण रस्ते विकस व मजबुतीकरण, झेडपी शाळांची इमारत व वर्गखोल्यांचे बांधकाम, विज्ञान प्रयोगशाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रांचे बांधकाम व दुरूस्ती, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या इमारतींसाठी जमीन संपादन व बांधकाम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना यंत्रसामुग्री पुरविणे आदींसाठी 150 कोटींचा निधी आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी सांगितले. मुंबई येथून जिल्हा नियेाजन अधिकारी दीपक दातीर तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकर्यांची संख्या अधिक आहे. राजगुरूनगर भागात 9 महिने टिकणारे कांद्याचे वाण उपयोगात आणले जात आहे. असे चांगले वाण शेतकर्यांना उपलब्ध करून द्यावे. अकोले, श्रीगोंदा आणि कर्जत येथे उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.