नगर: जिल्हा बॅकेच्या निवडणुकीचे ठराव प्राप्त झाले आहेत. याच महिन्यात प्रारुप यादी जाहीर होणार आहे. त्यानंतर हरकती, अंतिम यादी आणि सप्टेंबरमध्ये निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
त्यानंतर ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि त्यानंतर किंवा त्यापूर्वीच ग्रामपंचयतींच्या निवडणुकाही जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँक, झेडपी, पंचायत समिती आणि 850 गावच्या ग्रामपंचायती, यामुळे पुढील सहा महिने जिल्ह्यात राजकीय वातावरण तापलेले दिसणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आता निवडणुका लांबवू नका’ असे भाष्य केल्याने नगरमध्येही इच्छुकांच्या जीवात जीव आला आहे. त्यामुळे तब्बल चार वर्षे, चार महिन्यानंतर गट-गणात हालचाली वाढताना दिसणार आहेत. दिवाळीपूर्वीच राजकीय फटाके वाजू लागणार असल्याचे समजते. दरम्यान, आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या भूमिककडे लक्ष लागले आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांची मुदत ही 21 मार्च 2022 रोजी संपली होती. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडेच ‘प्रशासक’ पदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. या दरम्यान, अगोदर महाविकास आघाडीच्या सरकारने गट आणि गणांची तोडफोड करून 85 गट आणि 170 गणांची नवीन रचना केली, आरक्षण सोडतीही काढल्या, आता निवडणुका जाहीर होणे बाकी असतानाच, मविआचे सरकार पडले. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या युती सरकारने मविआच्या काळातील ही रचना रद्द केली.
दरम्यान, नगर जिल्ह्यात 75 गट आणि 150 गणांमध्ये निवडणूक घेतली जाईल, असे निश्चित चित्र झाले. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाचेही अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण निघाले. तर पंचायत समिती सभापतींचेही आरक्षण जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे इच्छूकही कामाला लागले होते. अनेकांनी गट आणि गण पिंजून काढले.
याच दरम्यान, सुप्रीम कोर्टातील एका याचिकेवर सुनावणी होऊन, ज्या जिल्हा परिषदेत 50 टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे, त्या ठिकाणच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. श्रीरामपूर आणि अकोले पंचायत समितीचे आरक्षण काढताना त्या ठिकाणी आरक्षणाने मर्यादा ओलांडली होती. त्यामुळे नगरची निवडणूक लांबणीवर पडली अन पुन्हा इच्छुकांचा हिरमोड झाला.
ग्रामपंचायतीच्याही निवडणुका?
जिल्ह्यातील साधारणतः 850 ग्रामपंचायतींची मुदत ही फेब्रुवारी-मार्चमध्येच संपली आहे. त्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्त आहेत, मात्र त्यांना खर्चाचे अधिकार नाहीत. अशावेळी गावगाडा ठप्प झाला आहे.
न्यायालयातही हे गाऱ्हाणे मांडले आहे. दुसरीकडे सरपंच आरक्षण काढलेले आहे, अंतिम वार्ड रचना झाली आहे, प्रभागाचे आरक्षणही अंतिम झाले आहे. आता मतदार यादीचा कार्यक्रमही लागला आहे. त्यामुळे प्रशासकांना अधिकार देण्याऐवजी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता गडद झाली आहे.
1585 दिवसांची प्रतीक्षा...!
चार वर्षे, चार महिने आणि दोन दिवस अर्थात एकूण 1585 दिवस झाले, तरीही अद्याप जिल्हा परिषदेत निवडणुका झालेल्या नाहीत. मात्र, आता एसआयआर आणि मतदार संघ पूर्नरचना कारण देऊन निवडणूक पुढे ढकलता येणार नाहीत, अशा शब्दात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे.
निवडणुकांसाठी किती मनुष्यबळ लागणार आहे, याबाबतही अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे आता निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होईल असा अंदाज बांधला जात आहे.
