श्रीगोंदा: कालवा दुरूस्तीला होणारा खर्च पाहता डिंभे-माणिकडोह बोगदा हाच त्यावर कायमस्वरूपी उपाय आहे. त्यामुळे कुकडी सुधारीत मान्यतेत बोगद्याचा समावेश करावा, असे पत्र २०१८ मध्ये दिलीप वळसे पाटील यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले होते.
विद्यमान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच बोगद्याचा सुधारीत मान्यतेत समावेश केला. आता मात्र त्याला दिलीप वळसे पाटील विरोध का दर्शवत आहेत? असा सवाल कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
२०१८ मध्ये बोगद्याला दिलेल्या मान्यतेचे इतिवृत्त आणि वळसे पाटलांची मागणीचे पत्रच आ. पवार यांनी सोशल माध्यमांतून व्हायरल केले.
वळसे पाटील यांच्या विरोधाच्या भूमिकेमुळे कुकडी प्रकल्पाच्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त ठरलेला १६.५ किलोमीटर लांबीचा डिंभेे ते माणिकडोह जोड बोगदा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर या तीन जिल्ह्यांची कुकडी प्रकल्प हा जीवनरेषा आहे. या प्रकल्पांतर्गत येडगाव, माणिकडोह, डिंभे, वडज आणि पिंपळगाव जोगे अशी पाच धरणे आहेत.
डिंभे धरणातून निघणारा डावा कालवा ५५ किमी लांबीचा असून तो डोंगर-दऱ्यांमधून जातो. त्यातून ४० ते ५० टक्के पाण्याची गळती होते, असा दावा जलसंपदा विभागाकडून केला जातो. या गळतीमुळे नगर जिल्ह्याच्या टेलपर्यंत म्हणजे श्रीगोंदा, करमाळापर्यंत पाणीच पोहोचत नाही.
जलसंपदा विभागाने डिंभे धरणातून थेट माणिकडोह धरणात १६.५ किमीचा बोगदा खोदून पाणी नेण्याचा प्रस्ताव तयार केला. बोगद्यामुळे पाणी गळती, बाष्पीभवन वाचेल आणि नगर-सोलापूरला ३ ते ४ टीएमसी जादा पाणी मिळेल, असे स्पष्ट करत हा चौथा सुधारीत प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी जलसंपदा विभागाने पाठविला.
मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याला मान्यता दिली. त्यामुळे डिंभे-माणिकडोह बोगदा होण्याचा मार्ग सुखर झाला असे वाटत असतानाच दिलीप वळसे पाटील यांनी पुन्हा विरोध दर्शविला आहे.
दिलीप वळसे पाटील मंत्री असताना २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित मान्यतेत बोगद्याचा समावेश करण्याची मागणी केली होती. बोगदा हा कायमस्वरूपी उपाय असल्याची भूमिका त्यांनी पत्रात मांडली होती.
आता बोगद्याचा समावेश असलेल्या प्रशासकीय मान्यता दिली, मात्र वळसे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन, हा बोगदा मूळ प्रकल्प अहवालात नव्हता, त्यामुळे तो रद्द करा अशी भूमिका घेतली आहे. वळसे पाटील यांच्या वेगवेगळ्या भूमिकेचे पत्रव्यवहार कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मिडियावर शेअर केली आहेत.
आ. पवार म्हणतात..
सात वर्षाच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले अन् डिंभेे माणिकडोह बोगद्याचा प्रश्न मार्गी लागला. पुण्याचे पाणी कमी न होता, अतिरिक्त पावसाच्या पाण्यातून श्रीगोंदा, पारनेर, कर्जत आणि करमळा तालुक्यांना पाणी मिळणार आहे. सत्तेतील आमदाराच्या भूमिकेला सरकारने बळी न पडता बोगदा काम सुरू करावे.
मविआ सरकारच्या काळात तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी डिंभेची ७०९ मीटरची पाणी पातळी कायम ठेवत बोगदा करण्याचा निर्णय २०२२ मध्ये घेतला. त्यावेळी वळसे पाटील यांनीच बोगदा हा उपाय सुचविला होता. आत तेच वळसे पाटील बोगद्याला विरोध करत आहेत. दुष्काळग्रस्त नगर, सोलापूरच्या तालुक्यांना शासनाने न्याय देण्याची भूमिका घेत बोगद्याचे काम करावे.
पुन्हा नगर-पुणे संघर्ष
श्रीगोंदा, कर्जत, पारनेर तालुक्यातील पिके दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणी न मिळाल्याने जळून जातात. या भागातील शेती जगविण्यासाठी डिंभे माणिकडोह बोगदा हाच शाश्वत उपाय असल्याचे अनेकांच्या अभ्यासातून समोर आले. गेले अनेक वर्ष या प्रकल्पाचे गुऱ्हाळ चर्चेत आहे. आता या बोगद्याच्या निमित्ताने अहिल्यानगर-पुणे असा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता आहे.
राजकीय पेच
बोगदा रद्द झाला तर नगर आणि सोलापूर जिल्हा पेटून उठेल आणि बोगदा झाला तर आंबेगाव, जुन्नर, शिरूरचा शेतकरी रस्त्यावर उतरेल. त्यामुळे सरकारसमोर हा केवळ तांत्रिक नाही तर राजकीय पेचप्रसंग बनल्याचे चित्र पुढे येवू पाहते आहे. २०१८ मध्ये उपाय म्हणून सुचवलेला बोगदा २०२६ मध्ये राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. आता राज्य सरकार यावर काय मार्ग काढणार याची उत्सुकता आहे.
