श्री साईमंदिर व परिसरात फुले विक्री करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (छत्रपती संभाजीनगर) आज परवानगी दिली. त्यामुळे फुल उत्पादक शेतकरी आणि विक्रेत्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. साईबाबा विश्वस्त व्यवस्थापन समितीकडून 2023 मध्ये याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या ठरावाबाबत, तसेच तालुक्यातील फुलेउत्पादक शेतकर्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
कोविड संकटापासून साई मंदिरात फुले नेण्यास बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे फुले आणि हार विक्रेत्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत होते. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या माध्यमातून या प्रश्नाचा पाठपुरावा सुरू होता. संस्थानवर कार्यरत असलेल्या त्रिसदस्यीय समितीकडे याबाबतची मागणी करण्यात येत होती. मात्र निर्णय होत नसल्यामुळे फुलेउत्पादक शेतकरी अनुक्रमे कचेश्वर चौधरी, अर्जुनराव चौधरी, संदीप गोर्डे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. साईबाबा संस्थानच्या त्रिसदस्यीय समितीनेही दिनांक 13 एप्रिल 2023 रोजी ठराव करून, कर्मचारी पतपेढीच्या माध्यमातून रास्त दरात फुलेविक्री करण्याची परवानगी मिळावी, असे म्हणणे न्यायालयात मांडले होते.
यापूर्वीही या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात झाली होती. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आज सुनावणी झाली. न्यायालयाने श्री. साईबाबा मंदिर व परिसरामध्ये फुले विक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे शेतकर्यांसह विक्रेत्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या सुनावणीप्रसंगी फुले उत्पादक शेतकर्यांच्या वतीने ज्येेष्ठ विधिज्ञ अॅड. विनायकराव होन, संस्थानच्या वतीने अॅड. बजाज आणि शासनाच्या वतीने अॅड. सुभाष तांबे यांनी बाजू मांडली. दरम्यान या निर्णयाबद्दल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी खासदार डॉ सुजय विखे पाटील यांचे फुले उत्पादक शेतकरी आणि विक्रेत्यांनी अभिनंदन करून जल्लोष केला.
शिर्डी शहरात फटाक्यांची आतषबाजी करून करण्यात आली. विक्रेत्यांनी मंत्री विखे यांचे शिर्डी विमानतळावर जल्लोषात स्वागत करून त्यांचे आभार मानले.
मंदिर आणि परिसरात फुलेविक्रीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे तालुक्यातील शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मागील काही वर्षांत फुल उत्पादक शेतकर्यांच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीचे गांभीर्य न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यासाठी करण्यात आलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाल्याचे समाधान आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील, पालकमंत्री