राहुरी: महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील बांधकाम विभागातील अनागोंदी कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. काळ्या यादीतील ‘त्या’ ठेकेदाराला पुन्हा मोठ्या प्रमाणात कामे देण्यात आली आहेत. या ठेकेदाराच्या कामाची कसून चौकशी करून, बांधकाम विभागातील गैरकामकाजाला पाठबळ देणार्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे नितीन गाडे यांनी केली आहे.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या विद्यापीठ अभियंता विभागात मोठा अनागोंदी कारभार झाला आहे. राहुरीतील भुजाडी पाटील इलेक्ट्रिकल्स या विद्युत ठेकेदाराने चुकीच्या पद्धतीने टेंडर घेऊन, विद्यापीठ अभियंता विभागाची फसवणूक केली आहे, अशी खळबळजनक तक्रार बारागाव नांदूर येथील नितीन नंदकिशोर गाडे यांनी, कुलगुरू डॉ. शरद गडाख यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. (Latest Ahilyanagar News)
विद्यापीठ अभियंता विभागामार्फत त्यांच्या कार्यक्षेत्रात विविध विद्युत कामे झाली, मात्र काळ्या यादीतील समाविष्ट ‘त्या’ ठेकेदाराने चुकीची कागदपत्रे सादर करुन कामे मिळविली. त्या कामांचे देयक अदा न करता, सुरक्षा पोटी ठेवलेली अनामत रक्कम जप्त करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विद्यापीठाच्या राहुरीतील मुख्य परिसरात दोन,तर कोल्हापूर येथील महाविद्यालयात एक असे एकूण तीन विद्युतीकरणाची कामे झाली आहेत. वास्तुतः भुजाडी पाटील इलेक्ट्रिकल्स यांनी, चुकीची कागदपत्रे विद्यापीठ प्रशासनास सादर करून, कामे मिळविली आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांनी या फर्मला काळ्या यादीत समाविष्ट केले आहे.
असे असतानाही सदर ठेकेदाराने 9 डिसेंबर 2022 रोजी तिन्ही कामांचे कार्यारंभ आदेश महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाकडून प्राप्त करून घेतले. शासन निर्णयानुसार काळ्या यादीत समाविष्ट ठेकेदारास कामे घेता येत नाही. या निविदा प्रक्रियामध्ये स्पर्धात्मक अन्य ठेकेदारांवर नैसर्गिकरित्या अन्यायच झाला आहे. कमी दराने निविदा भरून, कामे मंजूर करुन, घेतल्यामुळे गुणवत्तेबाबत तडजोड झाल्याची शक्यता वाटते.
या कामांची शासकीय गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडून गुणवत्तेसह परिमाणामार्फत परीक्षण करणे गरजेचे आहे. निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्यास वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना त्याची हानी पोहोचू शकते. दरम्यान, ‘हा’ ठेकेदार विद्यापीठ परिसरासह विद्यापीठ अभियंता कार्यालयात कायमस्वरूपी वावरतो. कृषी मंत्री यांचा, नातेवाईक असल्यासह विद्यापीठ कार्यकारी परिषदेच्या सदस्यांचा जवळचा आहे, असे भासवून ‘तो’अधिकारी व कर्मचार्यांवर दबाव निर्माण करीत आहे.
यामुळे कमी दराने निविदा मंजूर झाल्याने बचत झालेल्या निधीतून या कामांमध्ये अधिकचे काम केले असल्यास त्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी घेतली आहे का. विद्यापीठ अभियंता कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यामध्ये सहभागी आहेत काय, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. कुलगुरू डॉ. शरद गडाख यांनी, या कामांची देयके तत्काळ थांबून, सुरक्षा ठेव अनामत रक्कम जप्त करावी.
काळ्या यादीत टाकलेल्या ‘त्या’फर्मवर नियमानुसार कारवाई करावी, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल, कृषी मंत्री, कृषी परिषद, विद्यापीठ नियंत्रक व विद्यापीठ अभियंता यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. या संदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे गाडे यांनी उपलब्ध केली आहे. ती गरजेनुसार सादर करण्याची त्यांनी तयारी दर्शविली आहे.
दरम्यान, यापूर्वीही महात्मा फुले विद्यापीठ अभियंता विभागातील कामांमधील भ्रष्टाचाराबाबत विविध बैठकांमध्ये अनेक ठेकेदार कंपन्यांच्या पदाधिकार्यांनी अन्यायाबाबत वाचा फोडली होती. बाद ठरविलेल्या ‘त्या’ फर्मला कामे कशी मिळतात, हे गौडबंगाल आहे, असे वेळोवेळी वास्तव निदर्शनास आले आहे.
बांधकाम कामकाजात गोंधळच-गोंधळ!
गेल्या अनेक वर्षांपासून महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या बांधकाम विभागात गोंधळच-गोंधळाची बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बनावट कागदपत्रे सादर करुन, कोट्यवधी रुपयांचे कामकाज केले जाते अशा आशयाच्या अनेक तक्रारी आहेत.
काळ्या यादीतील ‘त्या’ एजन्सीला पुन्हा कामे देऊन, शासनाची फसवणूक करणारा ‘तो’ अधिकारी कोण. कृषी मंत्री, लोकप्रतिनिधीसह वरिष्ठ अधिकार्यांशी जवळचे संबंध आहे, असे भासवून विद्यापीठाचे आर्थिक नुकसान करणार्या ‘त्या’ ठेकेदाराविरुद्ध आता नेमकं कोणती कारवाई होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
