संदीप रोडे
आयुष्यातील पहिलीच पंचायत समिती निवडणूक.. तीतही पराभवाने गाठले; पण त्यातून सावरत जिद्द बाळगून प्रा. राम शिंदे पुन्हा नव्या जोमाने, उमेदीने उभे राहिले. चौंडी गावातील प्रस्थापितांच्या 40 वर्षांच्या सत्तेला सुरुंग लावत प्रा. शिंदे यांनी गावकारभारी अर्थात सरपंचपदाची धुरा यशस्वीरित्या सांभाळली. मिसेस शिंदे यांना पंचायत समितीचे सदस्य करण्यासोबतच जवळा गटातून भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्याच्या विजयात प्रा.शिंदेंचा मोठा वाटा. भाजप तालुकाध्यक्ष पदाच्या माध्यमातून संघटनेची बांधणी केली. 2009 मध्ये प्रथमच विधानसभेच्या आखाड्यात उडी घेत प्रा. राम शिंदे यांनी विजयी गुलाल उधळला. 2014 ला पुन्हा आमदार झाले. राज्यातही भाजप सत्तेवर आल्याने देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात शिंदे यांना पहिल्यांदा राज्यमंत्री अन् नंतर कॅबिनेट मंत्रिपदाची संधी मिळाली. कोणताही राजकीय वरदहस्त नसलेले पण अभ्यासू, लढवय्ये, वक्तृत्व अन् नेतृत्वाच्या जोरावर आज नगरचा भूमिपुत्र विधान परिषदेचा सभापती होताच अवघ्या नगरकरांची छाती अभिमानाने फुगली आहे!
चौंडी गावात शेतकरी कुटुंबात 1 जानेवारी 1969 रोजी राम शिंदे यांचा जन्म झाला. दुसर्याच्या शेतात सालकरी गडी म्हणून काम करण्यातच वडील शंकरराव यांचे अर्धे आयुष्य गेले. अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत प्रा.शिंदे यांची जडणघडण झाली. परिस्थितीवर मात करत शिंदे यांनी एम.एस्सी.बी.एड.पर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. आष्टी (जि.बीड) येथे प्रारंभीच्या काळात प्राध्यापक म्हणून नोकरीचा श्रीगणेशा केला. राज्यात 1995 मध्ये भाजप-शिवसेना युती सरकार आल्यानंतर प्रा. शिंदे यांच्या जीवनाला खर्या अर्थाने कलाटणी मिळाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे हे राजमाता अहिल्यादेवी होळकर पुण्यतिथी कार्यक्रमानिमित्त चौंडीत आले होते.
ग्रामविकासमंत्री अण्णा डांगे यांनी अहिल्यादेवींचे जन्मगाव चौंडी विकास प्रकल्पाचा ध्यास घेत त्याची जबाबदारी शिंदे यांच्यावर सोपवली. हीच जबाबदारी प्रा. शिंदे यांच्यासाठी निर्णायक ठरली. प्रा. शिंदे यांच्या आयुष्यातील हे पहिले पद. दरम्यान, प्राध्यापकाच्या नोकरीचा राजीनामा देत त्यांनी चौंडी विकास प्रकल्पाला वाहून घेतले. पुढे 1997 मध्ये त्यांनी राजकारणात उडी घेतली. जवळा गणातून भाजपकडून पहिली निवडणूक पंचायत समितीची लढवली; मात्र मतविभागणीमुळे अवघ्या 200 मतांनी त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. आयुष्यातील पहिल्याच निवडणुकीत पराभव वाट्याला आला; मात्र त्यातून प्रा. शिंदे यांना राजकारणातील बारकावे समजले. 2000 मध्ये चौंडी ग्रामपंचायत निवडणूक लढवून प्रा. शिंदे यांनी प्रस्थापितांच्या 40 वर्षांची चौंडीतील सत्तेला सुरूंग लावत एकहाती सत्ता मिळवत सलग पाच वर्षे सरपंचपद मिळवले. यादरम्यान 2002 मध्ये जामखेड बाजार समितीच्या निवडणुकीतील दोन्ही पॅनलमधून प्रा. शिंदे यांना उमेदवारी डावलण्यात आली; मात्र शिंदे यांनी बाजार समितीच्या दुर्बल घटक मतदारसंघातून अपक्ष निवडणूक लढवली. त्यातही अवघ्या एका मताने त्यांना पराभव पत्करावा लागला. जिल्हा परिषदेच्या जवळा गटातून भाजपकडून प्रा. शिंदे यांची उमेदवारी निश्चित झाली होती; मात्र स्थानिक भाजप पदाधिकार्यांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शविला. परिणामी शिंदे यांच्या उमेदवारीचा पत्ता कट झाला, पण ते पक्षाशी प्रामाणिक राहिले. नंतर 2005 मध्ये चौंडी ग्रामपंचायत निवडणुकीत प्रा. शिंदे यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले.
2006 मध्ये भाजपने जामखेड तालुकाध्यक्षपदी प्रा. शिंदे यांची निवड केली खरी; मात्र निवडीची अधिकृत घोषणा सहा महिन्यांनंतर करण्यात आली. 2007 मध्ये प्रा. शिंदे यांच्या पत्नी आशाताई यांना भाजपने पंचायत समितीच्या जवळा गणातून उमेदवारी दिली. आशाताईंचा विजय हा भाजपसाठी खूप मोठा होता. या काळात शिंदे यांनी संघटना बांधणी केली. 2009 मध्ये पहिल्यांदाच विधानसभा लढविणारे प्रा. शिंदे विजयी होत आमदार झाले. विरोधी बाकावरील प्रा. शिंदे यांनी मतदारसंघात विकासकामांच्या माध्यमातून पकड मजबूत केली. दरम्यानच्या काळात भाजप जिल्हाध्यक्षपदी प्रा. शिंदे यांची निवड झाली. पुढे महाराष्ट्र प्रदेश भाजप सरचिटणीस म्हणून त्यांनी काम पाहिले. 2014 मध्ये विधानसभेला ते मोठ्या फरकाने निवडून आले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात शिंदे यांनी राज्यमंत्री म्हणून गृह, पणन, आरोग्य व पर्यटन खात्याचे काम करतानाच नंतर कॅबिनेट मंत्री म्हणून मृद व जलसंधारण, राजशिष्टाचार, ओबीसी कल्याण, पणन व वस्त्रोेद्याग या खात्यांची जबाबदारी सांभाळली. या काळात प्रा. शिंदे यांनी फडणवीस यांचा विश्वास संपादन केला.
मंत्री असताना 2019 च्या विधानसभेला मात्र त्यांना पराभवाचा धक्का बसला. पण ते खचले नाहीत. पुन्हा नव्या जोमाने कामाला लागले. पक्षनिष्ठेमुळे त्यांना 2021 मध्ये विधान परिषदेवर संधी मिळाली. गोवा, मध्य प्रदेश राज्यातील प्रचाराची जबाबदारीही प्रा.शिंदेंनी सांभाळली. 2024 च्या विधानसभेला ते पुन्हा बलाढ्य शक्तीविरोधात लढले, पण 1243 मतांनी त्यांचा पराभव झाला. राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यानंतर शिंदे यांना मंत्रिपदाची संधी मिळेल, असे बोलले जात होते. पण त्यांना स्थान मिळाले नाही. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेताच आता प्रा. शिंदे हे प्रदेशाध्यक्ष होतील, अशी चर्चा सुरू झाली. पण त्यांना विधान परिषदेच्या सभापतिपदाची लॉटरी लागली.
शेवगावचे भूमिपुत्र त्र्यंबक ऊर्फ बाळासाहेब भारदे यांच्या रूपाने नगरला विधानसभेचे अध्यक्षपद मिळाले होते. 1962 ते 1972 अशी दहा वर्षे ते विधानसभेचे अध्यक्ष राहिले. त्यानंतर नगर जिल्ह्याच्या वाट्याला सभागृहातील महत्त्वाचे पद कधी मिळाले नाही. प्रा. ना. स. फरांदे विधान परिषदेचे सभापती होते; मात्र ते मूळचे वाई तालुक्यातील ओझर्डेचे आणि प्राध्यापक झाल्यानंतर कोपरगाव अनेक वर्षे नोकरीला होते इतकेच. कोपरगावचे सूर्यभान वहाडणे यांनाही विधान परिषदेच्या उपसभापती पदाची संधी मिळाली होती. बबनराव ढाकणे यांनी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद आणि विधानसभा उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली. मधुकर पिचड, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही विरोधी पक्षनेतेपदाची धुरा सांभाळली; पण वरिष्ठ सभागृहाच्या सभापतिपदाची संधी नगरला आजवर मिळाली नव्हती. प्रा. शिंदे यांच्या रूपाने नगरला ही संधी मिळाली. अहिल्यादेवी होळकर यांच्या वंशज म्हणून आणि अल्पसंख्याक धनगर समाजाला मिळालेले महत्त्वाचे पद म्हणूनही प्रा. शिंदे यांच्या सभापतिपदाला महत्त्व प्राप्त होणार आहे...
