श्रीगोंदा : दिवाणी स्वरुपाचे प्रकरण असल्याचेे स्पष्ट करीत मध्य प्रदेश न्यायालयाचा आदेश फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने उद्योजक मितेश नहाटा यांचा जामीन मंजूर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे नहाटा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब नाहटा यांचे मितेश नाहटा हे सुपुत्र आहेत. त्यांचा साखर खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय आहे. विविध राज्यात ते साखर विक्री करतात. मात्र, मध्य प्रदेशातील काही साखर व्यावसायिकांनी नहाटा यांच्या विरोधात फसवणूकीची तक्रार दिली होती. त्यानंतर नहाटा यांना मध्य प्रदेश पोलिसांनी अटक केली होती. नहाटा यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात जामिनीसाठी अर्ज केला होता. मात्र, या प्रकरणाचा सखोल विचार न करता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारला होता. त्यामुळे नाहटा यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करीत नहाटा यांचा जामीन तातडीने मंजूर करण्याचे आदेश दिले.
व्यावसायिक आणि राजकिय द्वेषापोटी मला या प्रकरणात चुकीच्या पध्दतीने अडकविण्यात आले. मी कुठलेही गुन्हेगारी स्वरुपाचे अथवा मानहानीचे कृत्य केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालायाने मला जामिन मंजुर करून दिलेला आहे. आदेश व्यावसायिक स्वांतत्र्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. मी न्यायालयाचा आभारी आहे
मितेश नहाटा, युवा उद्योजक
न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावताना म्हटले आहे की हे प्रकरण दिवाणी स्वरुपाचे असल्याचे दिसते. मध्य प्रदेश न्यायालयाने जामिन मंज़ुर करायला हवा होता असे स्पष्ट केले. नहाटा यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात जेष्ठ वकील गौरव अग्रवाल, एड. राहुल जामदार आणि एड. आनंद लांडगे यांनी काम पाहिले.
