नगर: यंदा उसाचे गाळप कमी होणार आहे. उसाअभावी पुढच्‍या वर्षी गाळपच होणार नाही. एकूणच होणार्‍या नुकसानीचा परिzणाम किती होतो, याचा ताळेबंद पहिल्‍यांदा मांडावा लागणार असल्‍याची भूमिका पालकमंत्री राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी गुरुवारी स्पष्ट केली, असे असतानाही जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्‍या ऊसदराची कोंडी फुटावी यासाठी साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळांनी बैठक घेऊन ऊसदराबाबत ९ नोव्हेंबरपर्यंत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे निर्देश त्‍यांनी साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनांना दिल्‍याचे त्‍यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
दरम्‍यान, शेतकऱ्यांची महत्त्‍वाची मागणी कारखान्यांतील वजनकाट्यांची तपासणीची आहे. ही मागणी मान्‍य केली असून, तहसीलदार आणि वैधमापनशास्त्र विभागाचे अधिकार्‍यांचे संयुक्त पथक नियुक्त करण्यात येणार असल्‍याचे त्‍यांनी आवर्जून सांगितले.
पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (दि.५) जिल्हाधिकारी कार्यालयात साखर कारखान्यांच्या सन २०२६-२७ च्या गळीत हंगामातील ऊस दर आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, झेडपी सीईओ आनंद भंडारी, पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते, उपमहापौर धनंजय जाधव, प्रादेशिक उपसंचालक (साखर) संजय गोंदे, माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांच्यासह ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
प्रारंभी पालकमंत्री विखे पाटील यांनी शेतकरी, साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून विविध समस्या व मागण्या जाणून घेतल्या. कारखाना व्यवस्थापनाने ऊस दर आणि शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी. जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळांनी स्वतंत्र बैठक घेऊन या प्रश्नांवर चर्चा करावी आणि ९ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
गळीत हंगामादरम्यान येणाऱ्या अडचणी आणि तक्रारींचे तातडीने निराकरण व्हावे, यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्राधान्याने हाताळून त्यावर योग्य तोडगा काढण्यात येईल, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीनंतर पालकमंत्री विखे पाटील पत्रकारांशी बोलताना म्‍हणाले की, अद्याप काही जिल्ह्यांत कारखाने सुरू झालेले नाहीत. काही ठिकाणी सुरू झाले असून, शेतकरी आणि कारखानदार यांची एकत्रित ऊसदराबाबत चर्चा सुरू आहे.
सगळ्याच जिल्ह्यांचा एक निर्णय होऊ शकणार नाही आणि करू शकतील अशी मानसिकता कारखानदारांची नाही. अशा परिस्‍थितीतही शेतकर्‍यांच्‍या ऊसदराची कोंडी फुटावी, यासाठी कारखाना संचालक मंडळांनी बैठक घेऊन आठवडाभरात ऊस दराबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, हीच शासनाची भूमिका असल्‍याचे पालकमंत्री विखे पाटील यांनी म्‍हटले.
वजनकाटे तपासणीने शंका दूर होणार
तहसीलदार आणि वैधमापनशास्त्र विभागाचे अधिकारी यांच्या संयुक्त पथकांमार्फत साखर कारखान्यांतील वजनकाट्यांची तपासणी केली जाणार आहे. ही तपासणी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी शेतकरी किंवा शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींही पथकासोबत उपस्थित राहतील. त्यामुळे वजन प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांच्या मनातील शंका दूर होण्यास मदत होणार असल्‍याचे पालकमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.