चिचोंडी पाटील: शेतकऱ्यांच्या जमिनीशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे मिळविण्यासाठी अहिल्यानगर येथील भूमिअभिलेख कार्यालयात येणाऱ्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सरकारने निश्चित केलेले कायदेशीर शुल्क भरल्यानंतरही झेरॉक्सच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे मोजावे लागत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, या रकमेची कोणतीही अधिकृत पावती दिली जात नसल्याने शासकीय कार्यालयातील आर्थिक व्यवहारांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तालुक्यातील अनेक गावांमधून शेतकरी नकाशे, मोजणी उतारे आणि इतर भूमिअभिलेख कागदपत्रांसाठी कार्यालयात येतात. आवश्यक शुल्क भरूनही झेरॉक्सच्या नावाखाली रोख रक्कम घेतली जात असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, या व्यवहाराची कोणतीही अधिकृत पावती शेतकऱ्यांना दिली जात नसल्याने नेमके कोणत्या नियमांनुसार ही रक्कम आकारली जाते, याबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे.
शेतकरी दिवसभराची मजुरी बुडवून, प्रवास खर्च करून आणि वेळ खर्चून कार्यालयात येतात. अशा परिस्थितीत कायदेशीर शुल्काव्यतिरिक्त अतिरिक्त रक्कम भरावी लागत असल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणीत अधिक भर पडत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
शासकीय कार्यालयातील प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची अधिकृत नोंद असणे अपेक्षित असताना, पावतीशिवाय होत असलेल्या वसुलीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. झेरॉक्ससाठी निश्चित दर काय आहेत? पावती का दिली जात नाही? या माध्यमातून शासनाच्या नियमांचे पालन होत आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी असलेल्या कार्यालयात प्रत्येक व्यवहार पारदर्शक आणि नियमबद्ध असणे ही काळाची गरज असून, भूमिअभिलेख कार्यालयातील शुल्क आकारणीची पद्धत आणि झेरॉक्सच्या नावाखाली होत असलेल्या वसुलीची वस्तुस्थिती समोर येणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
कर्मचारी कक्षांत सीसीटीव्ही नाही?
भूमिअभिलेख कार्यालयात महत्त्वाच्या रेकॉर्ड रूममध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. मात्र, नागरिकांची कामे ज्या कर्मचारी कक्षांमध्ये होतात, त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही व्यवस्था नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे व्यवहारातील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. कर्मचारी कक्षांमध्ये सीसीटीव्ही का बसविण्यात आले नाहीत, याबाबत प्रशासनाने खुलासा करावा, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
