लोणी: अखिल भारतीय किसान सभा व सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकरी, कामगार आणि आदिवासींच्या प्रश्नांसाठी काढण्यात आलेल्या मोर्चाच्या संदर्भात जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढाकार घेवून आंदोलकांच्या शिष्टमंडळासमवेत विविध विभागांच्या मंत्र्यांशी यशस्वी चर्चा घडवून आणली. शालेय शिक्षण आणि कामगार विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत चर्चा करुन, मार्ग काढण्याचे आंदोलकर्त्यांना आश्वासित करण्यात आले.
अकोले तालुक्यातील राजूर येथून अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा लॉगमार्च काढण्यात येत आहे. या मोर्चामध्ये आदिवासी शेतकरी, कामगार, पोषण आहार तयार करणाऱ्या मदतनीस, वैद्यकीय क्षेत्रातील अर्धवेळ परिचर आपल्या मागण्यांसाठी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. आंदोलकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलनाचे नेते डॉ. अजीत नवले यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्या समवेत शिष्टमंडळाला मुंबई येथे चर्चेसाठी निमंत्रीत केले होते.
मंत्रालयात आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांच्यासह आ.विनोद निकोले, जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया, जिल्हा पोलिस अधिक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्यासह मंत्रालयातील वरिष्ठ आधिकारी उपस्थित होते. नाशिक आणि अहिल्यानगर येथून संबधित विभागांचे आधिकारी दुरदृष्य प्रणालीने बैठकीत सहभागी झाले होते. आंदोलकांतर्फे डॉ.अजीत नवले, नामदेव भांगरे, नंदु डहाळे, अजीत साळवे, अशोक थोरात, हेमलता शेळके, कल्पना धनवटे, सविता काळे, संगीता साळवे, वैशाली सुरसे, रंजना पराड, ताराचंद विघे आदींनी बैठकीमध्ये आपल्या समस्यांची मांडणी केली.
अर्धवेळ परिचारीका, आशा सेविकांचे प्रश्न सुटणार
अर्धवेळ परिचारकांच्या मानधनाबाबत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत लवकरच निर्णय व्हावा म्हणून, माझाच आग्रह आहे, असे आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी बैठकीत नमुद केले. तसेच लेखाशिर्षच्या नावाखाली पगाराला होणारा उशीर, अनावश्यक लादल्या जाणाऱ्या कामांबाबत फेरविचार आणि कामांचे स्वरुप निश्चित करणे, आशा सेविकांना किमान वेतन लागू करणे, रुग्णालयाच्या ठिकाणी निवासा करीता आशा घरांची निर्मिती करणे, मोबाईल उपलब्ध करुन देणे, अशा विविध मागण्यांवरही यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली.
बांधकाम कामगारांची तालुकास्तरावरच निवड
शालेय पोषण आहार तयार करणाऱ्या मदतनीसाच्या मानधनाबाबत तसच कामगाराच्या विमा योजनेत अचानक केलेल्या नियमांच्या बदलांबाबत गांभीर्याने चर्चा झाली. बांधकाम कामगारांच्या योजनांमध्ये होत असलेला गोंधळ, यामध्ये वाढलेली दलाली लक्षात घेवून तालुका स्तरावरच आता निवड समिती नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
आदिवासींच्या मागण्यांवरही चर्चा
वन जमीनींच्या बाबतीत असलेले पुरावे ग्राह्य धरुन आदिवासी दाखले मिळावेत, सातबारा उताऱ्यावर नोंद व्हावी, शासकीय योजनांचा पुर्णत: लाभ मिळावा, ॲग्रीस्टेक या पोर्टलवर नोंदणी व्हावी, याबरोबरच हिरडा उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी बाजारभाव वाढवून मिळावेत, इत्यादी मागण्यांबाबत या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. धान उत्पादकांप्रमाणेच हिरडा उत्पादकांना बोनस देण्याबाबत विचार करण्याबाबतची सुचना मंत्री विखे पाटील यांनी केली.
