नगर: शेत व पाणंद रस्त्ते मोकळे करण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे. त्यासाठी अतिक्रमण हटविण्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास पोलिस बंदोबस्त तैनात ठेवा. मात्र, त्यासाठी शुल्क आकारले जाऊ नये. शेत रस्ता मोजणी व सीमांकन करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने देखील शुल्क आकारता कामा नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी दिले आहेत.
शेतावरील गाडी मार्ग, पाय मार्ग तसेच शेत व पाणंद रस्त्यावर अतिक्रमण वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वहिवाट तसेच शेतमाल वाहतुकीस अडचणी येत आहेत. हे रस्ते अतिक्रमणमुक्त आणि सीमांकन करून शेतकऱ्यांची वहिवाट सुलभ व्हावी यासाठी अतिक्रमण हटविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शेत व पाणंद रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविण्याची आणि मोजणी करून रस्ता वहिवाटीसाठी योग्य करण्याची जबाबदारी तहसीलदार याच्यांवर सोपवलेली आहे.
रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविताना तसेच मोजणी करताना अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकरी वा इतरांकडून अडथळा वा विरोध होत आहे. अशावेळी संबंधित महसूल अधिकार्यांनी पोलिस यंत्रणेकडून बंदोबस्त मागवावा. पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमण हटविल्यास कोणतेही शुल्क शेतकरी व इतरांकडून आकारले जाऊ नयेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी पोलिस प्रशासनाला दिले आहेत.
रस्त्यांची मोजणी व सीमांकन करण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाचे असल्याने तहसीलदार यांनी त्याच्यांकडे प्रस्ताव द्यावा. मात्र, याविभागाने देखील कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारता कामा नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. याबाबत पोलिस यंत्रणा, तहसीलदार, प्रांताधिकारी,भूमी अभिलेख व इतर संबंधित विभागांना शासन निर्णयाची आठवण देखील करून देण्यात आली आहे.
...तर शेतकरी अपात्र ठरणार
गाव नकाशांवर दर्शविण्यात आलेले व शासकीय जागेतील रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीला सात दिवसांत अतिक्रमण हटविण्याची नोटीस तहसीलदारांनी बजवावी. तरीही अतिक्रमण काढले नसल्यास ते अतिक्रमण शासनस्तरावर तहसीलदारांमार्फत काढले जाणार आहे. रस्त्यांचे नुकसान केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड व फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक केले जाणार असून, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तसेच कोणत्याही शासकीय मदतीपासून अपात्र ठरविले जाणार आहे.
