नगर: जिल्ह्यातील गावोगावी वित्त आयोगाच्या गप्पा सुरू आहेत. मात्र, आजही अनेक गावांत मुलभूत सुविधांचा अभाव दिसून येतो. यात, तब्बल 275 गावांमध्ये तर मृत्यूनंतर अंत्यविधीसाठी स्मशानभूमिच नाही., त्यामुळे त्या ठिकाणी मृत्यूनंतरचा प्रवासही कठीण बनला आहे. दरम्यान, संबंधित गावांमध्ये स्मशानासाठी पुरेसी जागा आणि आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
जिल्ह्यात 1575 महसूल गावे आहेत. त्या गावांसाठी 1327 ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत. या ग्रामपंचायती गावातील ग्रामस्थांना मुलभूत सुविधा पुरवतात. यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, वीज, पाणी अशा सुविधा देण्याची जबाबदारी आहे.
त्यासाठी वित्त आयोगातून विकासकामांचे आराखडे तयार केली जातात, त्यावर खर्च केला जातो. याच आराखड्यात स्मशानभूमी उभारणी, त्याचे सुशोभीकरण याचीही कामे घेतली जातात. मात्र, आजही अनेक ग्रामपंचायतींना आपल्या स्मशानभूमींचाच विसर पडल्याचे वास्तव आहे.
सध्यस्थिती काय सांगते
जिल्ह्यातील 1300 गावांमध्ये स्मशानभूमींची व्यवस्था आहे. यातील 1067 स्मशानभूमी सुस्थितीत आहेत. यातील 775 स्मशानभूमींचे आरसीसी बांधकाम करण्यात आलेले आहे. स्मशानभूमी नसलेल्या ‘त्या’ 275 गावांपैकी 148 गावात स्मशानभूमीला जागाच उपलब्ध नाही. त्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान असणार आहे.
प्रशासनाचा पुढाकार; शासनही अनुकूल
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी तसेच ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊ गुंजाळ यांनी ज्या ग्रामपंचायतींना स्मशानभूमी नाहीत किंवा त्यासाठी जागा नाहीत, त्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. शासन दरबारी याबाबत माहिती सादर करण्यात आल्याचेही समजते. त्यामुळे लवकरच ‘त्या’ प्रत्येक गावातही स्मशानभूमीचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे समजते.
