नगर : महापालिकेने तब्बल 21 ते 22 वर्षांनंतर पाणीपट्टी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दरवाढीमुळे पाणी योजनेच्या खर्चात होणारी तूट अवघी 25 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. सद्यःस्थितीत पाणीपुरवठा योजनेवर 44.67 कोटी रुपये वार्षिक खर्च होत असून, उत्पन्न अवघे 10.09 कोटी रुपये आहे. पाणीपुरवठा योजना स्वयंपूर्ण करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी 2400 रुपये करण्याचा निर्णय नाइलाजास्तव घेण्यात आला आहे. पाणीपट्टी वाढवली असली, तरी उत्पन्नात केवळ 10 कोटींचीच वाढ होणार आहे. अद्यापही 20 ते 25 कोटींची तूट कायम राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वाढीव पाणीपट्टीनुसार बिले भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी केले आहे.
सन 2003 नंतर पहिल्यांदाच अहिल्यानगर महापालिकेने घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीत वाढ केली आहे. आयुक्त डांगे यांनी शासनाच्या धोरणाकडे व पाणीपट्टीचे उत्पन्न व योजनेचा खर्च यात येणार्या तफावतीकडे लक्ष वेधले आहे. सन 2003 मध्ये तत्कालीन प्रशासकांनी दरवाढीबाबत निर्णय घेऊन तत्कालीन परिस्थितीत घरगुती पाणी ग्राहकांच्या (अर्धा इंची नळ कनेक्शन करिता) 806 रुपयांच्या पाणीपट्टीमध्ये दरवाढ करून ती 1500 रुपये केली. तेव्हापासून आजतागायत 21 ते 22 वर्षे पाणीपट्टीचा दर कायम होता.p
महापालिकेचे पाणी पुरवठ्याचे उत्पन्न 10.23 कोटी रुपये असून, पाणी पुरवठा योजनेचा खर्च 44.67 कोटी रुपये होत आहे. दरमहा 2 कोटी 80 लाख रुपये वीजबिल येत असून, त्यापोटी 33 कोटी 60 लाख रुपये दरवर्षी खर्च होत आहे. धरणातून उचलल्या जाणार्या पाण्यापोटी 2 कोटी 60 लाख रुपये दर वर्षी पाटबंधारे विभागाला भरावे लागतात. उर्वरित 8 कोटी रुपये योजना चालविण्यासाठी खर्च येत आहे. त्यामुळे महापालिकेस 34.41 कोटी रुपये तूट येत आहे. घरगुती पाणीपट्टीमध्ये दर वाढ केल्याने महापालिकेचे उत्पन्न 10.09 कोटींनी वाढणार आहे. त्यानंतरही महापालिकेस 24.31 कोटींची तूट होणार आहे. शहर पाणी पुरवठा योजनेसह वितरण व्यवस्थासाठी येणारा खर्च वीज बिल, दैनदिंन देखभाल व दुरूस्तीची कामे, आस्थापना खर्च आदी खर्चामध्ये कित्येक पटीने वाढ झाली असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
घरगुती नळ कनेक्शन धारकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने उत्पन्न वाढीच्या दृष्टिकोनातून व तूट कमी करण्यासाठी सन 2018- 2019 पासून घरगुती पाणीपट्टी दरात वाढ करण्यासाठी दरवर्षी प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. 6 वर्षांपासून यावर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नव्हता. तूट कमी करून पाणी पुरवठा योजना स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीकोनातून पाणीपट्टी दरवाढ आवश्यक व क्रमप्राप्त असल्याने सन 2016-17 च्या अंदाजपत्रकीय महासभेसमोर दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावापैकी केवळ व्यावसायीक वापर, औद्योगिक वापर आदी पाणी दरामध्ये एप्रिल 2016 पासून दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. परंतू त्यामुळे उत्पन्न वाढण्यात फारसा फरक पडलेला नाही. त्यामुळे नाइलाजास्तव पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सर्व वस्तुस्थिती समजून घेत, नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त डांगे यांनी केले आहे.
