धुळे; पुढारी वृत्तसेवा : प्राथमिक शाळा मान्यतेचे काम वीस वर्षांपासून रखडल्याचा आरोप करीत आज धुळ्यातील एका संस्थेच्या चेअरमनने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात टेबलवर पैसे ठेवून ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे शिक्षण विभाग खडबडून जागे झाले आहे. मंगळवारी (दि. २) नाशिक येथील शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयात बैठक घेऊन या संदर्भात तातडीने निर्णय घेण्यात येणार आहे.
धुळे येथील इंदिरा महिला प्राथमिक शाळेला वर्ष 2002 पासून शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र त्यानंतर पुढील मान्यतेच्या प्रस्तावावर अपेक्षित कार्यवाही पाठपुरावा करून देखील होत नसल्याने आज चेअरमन प्रभाताई परदेशी यांनी आक्रमक होत अनोखे आंदोलन केले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राकेश साळुंखे यांचे कार्यालय गाठून परदेशी आणि अन्य संचालकांनी शिक्षणाधिकारी यांच्या टेबलवर पैसे ठेवले. मान्यतेचे काम का रखडले, असा सवाल उपस्थित करून त्यांनी पैसे घेतल्याशिवाय काम होत नसल्याचे लोकांकडून कळाल्याने आपण ठिय्या आंदोलन करीत असल्याची भूमिका मांडली. मात्र यावेळी शिक्षणाधिकारी साळुंखे यांनी आपल्या कार्यालयाकडून अशी कोणतीही मागणी केली नसताना आपण आंदोलन मागे घ्यावे अशी विनंती केली.
या बैठकीमध्ये तत्कालीन उप शिक्षणाधिकारी मनीष पवार हे देखील सहभागी झाले. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी परदेशी यांची समजूत घालण्यास सुरुवात केली. मात्र लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही. अशी भूमिका परदेशी यांनी घेतल्याने शिक्षण संचालक चव्हाण यांच्या समावेत शिक्षणाधिकारी साळुंखे यांनी भ्रमणध्वनीवरून चर्चा केली. या सर्व परिस्थितीची माहिती त्यांना दिली. यानंतर मंगळवारी महानगरपालिकेचे शिक्षण प्रशासन अधिकारी यांच्यासह प्राथमिक विभागाचे शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि संस्थाचालक यांची संयुक्त बैठक नाशिक येथे घेऊन यावर तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.
या संदर्भात भूमिका मांडताना प्रभाताई परदेशी यांनी सांगितले की, राज्यात बनावट अपंग युनिट तसेच बोगस शाळांना तातडीने मान्यता दिली जाते. मात्र 2002 पासून आपण समाजसेवा करून शिक्षणाचा प्रसार करीत असताना आपली मान्यता रखडवली गेली. या संदर्भात महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयांच्या खेट्या मारून देखील दखल घेतली गेली नाही. शेवटी अनेक जणांनी पैसे दिल्याशिवाय काम होणार नाही, असे सांगितल्याने आज आपण कार्यालयात टेबलवर पैसे ठेवुन आंदोलन करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर आठ दिवसात हा प्रश्न सुटला नाही, तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी राकेश साळुंखे यांनी सांगितले की, या विभागात आपण 2022 पासून रुजू झालो असून संबंधित शाळेला 2002 ची शासन मान्यता आहे. यानंतर लगेचच प्रथम मान्यता देण्याचे अधिकार मनपा प्रशासन अधिकारी यांच्याकडे 2011 पर्यंत होते. या कालावधीत या विभागाने शाळेला प्रथम मान्यता देणे अपेक्षित होते. पण त्यांनी ती का दिली नाही, याविषयी सांगता येणार नाही. आता 2011 नंतर ते अधिकार जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे आले आहे. पण संबंधित शाळेला प्रथम मान्यता मिळाल्याशिवाय पुढील कोणतेही मान्यता देण्याचे अधिकार आपल्याकडे नाही. तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे संबंधित संस्थेचे कोणतीही काम प्रलंबित नाही. त्यामुळे पैसे मागण्याचा प्रश्नच येत नाही. या शाळेला मनपा प्रशासन विभागाने प्रथम मान्यता दिल्यास त्याच वेळी पुढील सर्व मान्यता देता येतील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मनपा शिक्षण विभागाने या संदर्भात शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे अहवाल पाठवला असून त्या अहवालावर पुढील अपेक्षित कार्यवाही होऊ शकते. आता शिक्षण संचालकांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीतून या संदर्भात अपेक्षित निर्णय होऊ शकतो असे देखील त्यांनी सांगितले आहे.
