Ajit Pawar : "तीन महिन्यांत ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडविणार"
जळगाव, पुढारी ऑनलाईन : येत्या तीन महिन्यांत मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींची जनगणना करण्यात येणार आहे. त्यातून राजकीय आरक्षणाचा विषय सोडविण्यात येईल, तसा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी जळगावात झालेल्या आढावा बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
तीन महिन्यानतंर एप्रिल किंवा मे महिन्यात निवडणुका घेता येऊ शकतील, असेही अजित पवार म्हणाले असून एस टी कर्मचाऱ्यांनी तुटेपर्यंत ताणू नका. टोकाची भूमिका घ्यायला लावू नका, अशा शब्दांत ना. पवार यांनी संपात सहभागी एस.टी.कर्मचाऱ्यांना निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
जळगाव येथे आज जिल्हा दौऱ्यावर आले असता सकाळी 9 वाजता जिल्हा नियोजन भवनात आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत ना अजित पवार, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, खा. रक्षा खडसे, महापौर जयश्री महाजन, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, आ. सुरेश भोळे, आ. चंद्रकांत पाटील, आ. संजय सावकारे, आ. शिरीष चौधरी, आ. अनिल भाईदास पाटील, आ. किशोर पाटील अधिकारी वर्ग उपस्थित होते.
आढावा बैठक संपल्यावर पत्रकारांशी बोलताना अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले की, दुसऱ्या टप्प्यातील सर्वोच्च ऑक्सिजन मागणीच्या तिप्पट ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेचे नियेाजन करावे, मास्क वापरण्याबाबत नागरिकांमध्ये जागृती करावी. जिल्ह्यात लसीकरण अजूनही कमी झाले आहे पहिला डोस हा 78 टक्के तर दुसरा डोस ह 37 टक्के झाले आहे तरी याची व्याप्ती वाढली पाहिजे. जिल्हाधिकारी यांनी यासाठी कठोर भूमिका घ्यावी अशी सूचना केली.
जिल्ह्यात अधिकाधिक विकासकामे होण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून संपूर्ण निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. या निधीच्या माध्यमातून कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणाला प्राधान्य द्यावे. कोणतीही दुर्घटना घडू नये म्हणून रुग्णालयांचे फायर, स्ट्रक्चरल आणि इलेक्ट्रीकल ऑडीट करावे. काही कमरतरता असेल ती पूर्ण करावी त्यासाठी किती खर्च लागेलं त्यासाठी संपूर्ण मदत करतो दुर्घटना झाल्यास सर्वांना किंमत मोजावी लागते असे पवार म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय दिला तो सर्वोच्च असून तो त्यांचा अधिकार आहे. मात्र, समाजातील ५४ टक्के वर्गाला प्रतिनिधीत्व करण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. तीन महिन्यांमध्ये मागवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींची जनगणना करुन राजकीय आरक्षणाचा विषय सोडविण्यात येणार आहे. त्यानतंर एप्रिल मे महिन्यात निवडणूक घेता येतील. तसे निवडणूक आयोगाला कॅबिनेटने ठराव करून घेतल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
यावेळी एस टी कर्मचाऱ्याचा संपावर बोलताना ना पवार म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू ठेवले. एस. टी. कर्मचाऱ्यांनी समजूतदारपणाची भूमिका घ्यावी. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही संयम दाखविला आहे, आता त्यांचीही सहनशीलता संपत आली आहे, विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याच्या अहवालानतंर निर्णय घेण्यात येणार आहे. एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे पगार हे राज्याच्या शेजारील राज्य पेक्षा वाढविले आहे, त्या शाळा सुरू झाल्या आहे. संप असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने सत्ता हातात घेतल्यानतंरच शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. तसेच त्याची अंमलबजावणी देखील केली. दोन गोष्टी राहिल्यात, त्यात एक नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान द्यायचे व दुसरे म्हणाले दोन लाखांच्यावर ज्यांचे कर्ज आहे, त्यांनी वरचे कर्ज फेडल्यास त्यांना दोन लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करायचे. मात्र, त्यानतंर कोरोना संसर्गामुळे आर्थिक परिस्थिती बिघडली. त्यामुळे या दोन गोष्टींची अंमलबजावणी आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानतंर करण्यात येणार असल्याचे आश्वासनही अजित पवार यांनी दिले.