मुंबई : ‘झिरो प्रिस्क्रिप्शन’ धोरणाची मनपा रुग्णालयात अंमलबजावणी करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र सरकारची मोफत उपचार व औषधांची हमी ही फक्त हवेतच राहिली आहे. 22 महिने उलटून गेल्यानंतरही ही योजना अपूर्ण आहे. रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना अजूनही महागडी औषधे व तपासण्या बाहेरून करून घ्याव्या लागत आहेत. एका बाजूला सरकार मोफत उपचाराचे खोटे आश्वासन देत आहे, तर दुसर्या बाजूला गरीब व मध्यमवर्गीय रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे.
माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नोव्हेंबर 2023 मध्ये जानेवारी 2024 पासून धोरण लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु आता 2025 चे अर्धे वर्ष संपले तरीही योजना लागू झालेली नाही. सुरुवातीला जानेवारी 2024 पर्यंत योजना लागू होईल, असे सांगण्यात आले. नंतर एप्रिल 2024 असा दावा करण्यात आला. मात्र लोकसभा निवडणुकीमुळे आचारसंहितेचे कारण देत योजना पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीमुळे पुन्हा योजना अडकली. अशा प्रकारे संपूर्ण 2024 वर्ष निवडणुकीत व आचारसंहितेत गेले आणि योजना अधांतरी राहिली.
मुंबईतील मनपा रुग्णालयांची संख्या
सध्या मुंबईत मनपाचे 4 वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये, 1 दंतवैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 16 उपनगरीय रुग्णालये, 4 विशेष रुग्णालये, 30 प्रसूतीगृहे व 192 दवाखाने आहेत. तसेच सुमारे 250 हून अधिक हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना कार्यरत आहेत. योजना लागू झाल्यानंतर या सर्व ठिकाणी मुंबईकरांना लाभ होईल. मात्र अद्याप योजना लागू न झाल्याने रुग्ण प्रतीक्षेत आहेत.
जे.जे. रुग्णालयात सुरू झाले झिरो प्रिस्क्रिप्शन
जे.जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवर म्हणाले, जे.जे. रुग्णालयात शंभर टक्के झिरो प्रिस्क्रिप्शन शक्य नाही. मात्र आम्ही या धोरणावर अमल करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. विशेष प्रकरणांमध्ये नातेवाईकांना बाहेरून औषध विकत घ्यावी लागतात. बाहेरून खरेदी कमी करण्यासाठीच हे धोरण आणले आहे. जनऔषध योजना अंतर्गत एक जेनेरिक मेडिकल सुरू आहे व दुसर्यासाठी प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे.
