राजेश सावंत, मुंबई
निवडणुका आल्या की, सर्वच राजकीय पक्षांकडून वचननामे, जाहीरनामे प्रसिद्ध केले जातात; पण ही वचने खरोखरच पूर्ण केली जातात का, असा जर प्रश्न सर्वसामान्य मुंबईकरांना विचारला गेला तर, त्यांचे उत्तर असणार ‘नाही’. निवडणुका येतात-जातात, पण जनतेचे प्रश्न काही सुटत नाहीत.
मुंबईकरांना सर्वात मोठा भेडसावणारा प्रश्न वाहतूक कोंडी आहे. वाहतूक कोंडीवर राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिकेने उड्डाणपूल, कोस्टल रोड, अटल सेतू, मेट्रो रेल्वे, मोनो रेल्वे आदी प्रकल्प राबवले. यातून काही प्रमाणात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटला असला तरी, आजही मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. ही वाहतूक कोंडी कशामुळे होते, यामागची कारणे कोणती, हे शोधण्याचा आतापर्यंत कोणत्याच राजकीय पक्षांनी प्रयत्न केला नाही. मुंबई शहरात वाढणार्या वाहनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी विचारविनिमय सुरू होता. एवढेच नाही तर, सम व विषम संख्या असलेल्या वाहनांना एक दिवस आड करून, मुंबई शहरात प्रवेश देण्यात काही विचार सुरू होता. मात्र, गेल्या दशकात याबाबत निर्णय घेऊन अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यामुळे दररोज सकाळी मुंबईकडे जाताना व सायंकाळी मुंबईकडून उपनगरात येताना मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीत अडकावे लागत आहे.
काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात फ्री वे रस्ता बनल्यामुळे जे. जे. उड्डाणपूल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गावरून धावणार्या वाहनांची संख्या कमी झाली, पण वाहतूक कोंडीतून सुटका नाही. शिवसेनेने मुंबई महापालिकेत सत्ता असताना मरीन लाईन्स, वरळी कोस्टल रोड प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला. पुढे भाजपच्या प्रयत्नाने हा रस्ता सत्यात उतरला. यामुळे मरीन ड्राईव्ह, पेडर रोड, हाजी अली वरळी आदी भागातील वाहतूक कोंडी काही प्रमाणात कमी झाली, पण पूर्णपणे वाहतूक कोंडीतून मुंबईकरांची सुटका झालेली नाही.
पार्किंगचा प्रश्न मार्गी लावू, असे वचन प्रत्येक निवडणुकीला सर्वच राजकीय पक्षांकडून दिले जाते, पण गेल्या 20 ते 25 वर्षांत हा प्रश्न सुटण्याऐवजी अजूनच बिकट होत चालला आहे. भूमिगत, बहुमजली पार्किंगचा प्रकल्प गेल्या दहा वर्षांपासून कागदावरच आहे.
मुंबईत सांडपाण्याचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. महापालिकेत सत्ता असताना शिवसेनेने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारून, काही दशलक्ष लिटर पाणी पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामासाठी वापरण्याचा मानस आहे, पण या कामाला जेवढा वेग यायला हवा तेवढा वेग नाही.
मुंबईत या महत्त्वाच्या प्रश्नासह पाणीटंचाईचा प्रश्नही जैसे थे आहे. चितळे कमिटीने शिफारस केलेल्या गारगाई पिंजाळ पाणीपुरवठा प्रकल्पाकडे मुंबई महापालिका व राजकीय पक्षांचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्यामुळे हा प्रकल्प जवळपास गुंडाळल्यात जमा आहे.
आतापर्यंत पाणी तुंबू नये यासाठी हिंदमातासह शहर व उपनगरात विविध उपाययोजना हाती घेतल्या. यासाठी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आले आहेत. तरीही दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी तुंबायचे तेवढे तुंबते.
मुंबईत कधी नव्हे ते प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले आहे. मुंबईला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी शिवसेना महाविकास आघाडीच्या काळात प्रयत्न झाले होते. राज्य सरकारच्या सांगण्यानुसार महापालिकेने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या. या उपाययोजना आजही केल्या जात आहेत; परंतु अद्यापपर्यंत मुंबई प्रदूषणमुक्त करण्यात यश मिळालेले नाही. या महत्त्वाच्या प्रश्नाला राज्याच्या गादीवर बसणार्या राजकीय पक्षांनी लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे. निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांच्या वचननाम्यात प्रदूषणमुक्त मुंबईचा नारा दिला जातो, मात्र प्रत्यक्षात शहर प्रदूषणमुक्त कसे करायचे याचा आराखडा नसतो. त्यामुळे वचननामे कागदावरच राहतात.
मुंबई फेरीवाला मुक्त कधी होणार?
सामान्य नागरिक प्रवास करणार्या बेस्टला स्वतंत्र मार्गिका कधी मिळणार?
नवीन पर्यटन स्थळे विकसित करण्यासाठी कोणते प्रयत्न सुरू आहेत?
मुंबईतील बेरोजगारांना रोजगार मिळणार का?
महिलांवर होणारे अत्याचार थांबणार का?
