मुंबई : कोकणातील कातळशिल्पांचे शात्रोक्त संशोधन आणि युनेस्को नामांकन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने ‘वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी 14 कोटी 62 लाख 32 हजार 671 रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे. या माध्यमातून कातळशिल्पांचे पुरातत्त्वीय, सांस्कृतिक आणि जैविक महत्त्व जगासमोर आणले जाणार आहे.
केंद्र सरकारने कोकणातील कातळशिल्पांचे पुरातत्त्वीय, सांस्कृतिक आणि जैविक महत्त्व जागतिक पातळीवर अधोरेखित करण्यासाठी यापूर्वीच युनेस्कोकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क सुरू केला आहे. 2026 ते 2029 या कालावधीत हे डेस्क कार्यरत राहणार असून त्याच्या मुंबई आणि रत्नागिरी अशा दोन शाखा असतील.
मुंबई शाखेकडे संशोधन, समन्वयाची जबाबदारी
मुंबई शाखा संशोधन आणि समन्वयाची जबाबदारी सांभाळेल. भारतीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कातळशिल्पांवरील साहित्याचा सखोल आढावा घेणे, ऐतिहासिक नकाशे व उपग्रह प्रतिमांच्या सहाय्याने तांत्रिक अभ्यास करणे आणि कातळशिल्पांचा अद्ययावत माहितीकोश तयार करणे ही या शाखेची प्रमुख कामे असतील. तसेच युनेस्कोच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्वेक्षण, नोंदणी आणि संवर्धनासाठी मानके निश्चित केली जातील. संशोधन लेखन, जागतिक परिषदांसाठी सादरीकरणे आणि धोरणात्मक अहवाल तयार करण्याचे कामही या शाखेकडे सोपविण्यात आले आहे.
रत्नागिरी शाखेकडे सर्वेक्षण, जनसहभागाची जबाबदारी
रत्नागिरी शाखा क्षेत्रीय कार्य आणि जनसहभागावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. कातळशिल्पांचे प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन शास्त्रोक्त सर्वेक्षण, जीपीएस आधारित नकाशांकन, ड्रोनद्वारे छायाचित्रण व व्हिडीओ दस्तऐवजीकरण ही कामे या शाखेतर्फे केली जाणार आहेत. स्थानिक परंपरा, लोककथा आणि स्थाननामांचा अभ्यास व संकलन करून सांस्कृतिक संदर्भही नोंदवले जातील. नैसर्गिक क्षरण किंवा मानवी हस्तक्षेपामुळे होणाऱ्या नुकसानीचे मूल्यमापन करून संवर्धनासाठी शिफारशी देण्याची जबाबदारीही या शाखेवर असेल. स्थानिक समुदायांशी संवाद साधून वारसा जतनासाठी जनजागृती आणि लोकसहभाग वाढविण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
14.62 कोटींची तरतूद
प्रकल्पांतर्गत वैज्ञानिक चाचण्या आणि सहकार्यासाठी 6 कोटी 38 लाख 22 हजार रुपये, मनुष्यबळासाठी 2 कोटी 94 लाख 66 हजार 792 रुपये, उपकरणे व पायाभूत सुविधांसाठी 2 कोटी 60 लाख 50 हजार रुपये आणि 10 टक्के प्रशासकीय अधिभारासाठी 1 कोटी 32 लाख 93 हजार 879 रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण खर्च 14 कोटी 62 लाख 32 हजार 671 रुपये इतका आहे.
