मुंबई: केंद्र सरकारने आणलेले महिला आरक्षण विधेयक पुरेशा संख्याबळाअभावी नामंजूर झाले असले तरी या विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यातील महायुती सरकार एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता आहे. मे महिन्यामध्ये हे अधिवेशन घेतले जाऊ शकते.
लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे तसेच मतदारसंघांची संख्या वाढवून लोकसभा, विधानसभा मतदार संघांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यासाठीची विधेयके संसदेत मांडण्यात आली होती.
मात्र पुरेशा संख्याबळाअभावी ही विधेयके मंजूर होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक तूर्त बारगळले आहे. दरम्यानच्या काळात काँग्रेसचा निषेध करण्यासाठी भाजपने देशभर आंदोलन छेडले होते. महाराष्ट्रातही ठिकठिकाणी भाजपचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते.
या विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्य भाजपने राज्यभर निदर्शने करून विरोधी पक्ष हा महिलाविरोधी असल्याचा आरोप केला. आता राज्य सरकार या महिला विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी विधिमंडळाचे एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलविण्याच्या तयारीत आहे.
या अधिवेशनामध्ये या विधेयकावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चा झडण्याची शक्यता आहे. बुधवारी झालेल्या राज्यमंत्री व मंडळ बैठकीत याबाबत तारीख निश्चित होईल अशी चर्चा होती मात्र मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याविषयी चर्चा झाली नाही. मात्र येणाऱ्या बैठकीत त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
