मुंबई : पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र आणि राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना आरोपी का केले नाही, याचा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुनरुच्चार करत आश्चर्य व्यक्त केले. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने हा पुनरुच्चार करताना राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची ग्वाही दिल्यानंतर या प्रकरणातील संशयित पुण्यातील तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. या संपूर्ण व्यवहारात आपली कोणतीही भूमिका नसून आपल्याला खोट्या आरोपात अडकवण्यात आले आहे, असा दावा येवले यांनी अटकपूर्व जामीन अर्जात केला आहे.
या अर्जाच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती जामदार यांच्या एकलपीठाने ‘अलमेडा एंटरप्रायझेस एलएलपी’मध्ये ९९ टक्के हिस्सा असलेले अजित पवार राष्ट्रवादीचे राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना अद्याप आरोपी का करण्यात आलेले नाही, असा प्रश्न गुरुवारी पुन्हा एकदा उपस्थित केला. केवळ एक टक्का हिस्सा असलेल्या व्यक्तीला आरोपी करण्यात आल्याबद्दलही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. पार्थ हे प्रभावशाली व्यक्ती असून विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
मागील सुनावणीवेळीही न्यायालयाने पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा सवाल उपस्थित करत राज्य पोलिस महासंचालकांना याप्रकरणी स्वतः प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे या प्रकरणाच्या पुढील तपासाबाबत माहिती दिली. तसेच पुणे पोलिसांना या प्रकरणाचा सविस्तर आणि व्यावसायिक पद्धतीने पुढील तपास करण्याचे आदेश दिल्याचे व तपासाच्या प्रगतीवर आपण स्वतः लक्ष ठेवणार असल्याचीही ग्वाही दिली.
