बदाम, काजू, अंजीर, पिस्ता, खारीक सारखे ड्रायफ्रुट, साखर, तेल, डाळी, कडधान्य, नारळ, आटा-रवा मैदा, मसाले इत्यादीसारख्या तयार वस्तूंच्या विक्रीमध्ये शेतकर्यांचा थेट संबंध येत नाही. हा सर्व माल जर पुन्हा बाजार नियमनात आला तर माथाडी कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लागेल. शिवाय एपीएमसीचे उत्पन्न वाढीला मदत होईल. यामुळे या वस्तू नियमन मुक्तीतून वगळून एपीएमसी नियमनात आणण्याची मागणी पुन्हा एकदा राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे करणार असल्याची माहिती संचालक आणि आमदार शशिकांत शिंदे यांनी दिली. अधिवेशनात याबाबत मुद्दा उपस्थित केला जाईल असेही ते म्हणाले.
मुंबई एपीएमसीला पणन मंत्री झाल्यानंतर जयकुमार रावल यांनी भेट दिली होती. त्यावेळी संचालक मंडळांबरोबर झालेल्या बैठकीत 11 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘नियमन मुक्ती’ चा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यावर तातडीने नव्या पणन मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा संचालकांसह माथाडी कामगारांनी व्यक्त केली होती.
तयार वस्तू पुन्हा बाजार नियमनात आणण्याची मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही केली होती. माथाडी नेते आणि आमदार शशिकांत शिंदे यांनी तत्कालीन युती आणि महाविकास आघाडी सरकारला त्यासंदर्भात निवेदन दिले होते. मात्र आतापर्यंत तत्कालीन पणन मंत्र्यांनी एकही बैठक घेतली नाही.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (नियमन) अधिनियमांतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन केली. शेतकर्यांना त्यांच्या मालाला हमी भाव व संरक्षण देण्यासाठी कायदा केला. शेतकर्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी काही वषार्पूर्वी या कायद्यामध्ये बदल केला. ज्यामुळे शेतकरी आपला माल त्याच्या इच्छेनुसार कुठेही विकू शकतो. त्यासाठी बाजार समितीचे बंधन असणार नाही. परंतु याचा गैरफायदा व्यापारी, मॉल तसेच काही खाजगी कंपन्यांकडून घेतला जात आहे. शेतकर्यांसाठी तयार केलेल्या कायद्याचा व्यापारी फायदा घेताना दिसत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
बाजार नियमनातून वस्तूंना सूट दिल्यामुळे माल थेट मुंबई आणि मुंबईबाहेर जातो.माल बाजारात आला तर माथाडी कामगाराला काम मिळेल. नाहीतर सर्व सोडून गावी जावे लागेल. ड्रायफ्रुट, तेल, आटा-रवा, साखर, मैदा यासारख्या मालाच्या विक्रीबाबत शेतकर्यांचा थेट संबंध येत नाही. या वस्तू बाजार नियमनात आल्या पाहिजेत. या सर्व प्रकारामुळे मूळचा शेतकरी असणारा माथाडी कामगारांच्या रोजगारावरही परिणाम झाला आहे. शेतकर्यांचा फायदा होत नसून माथाडी कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होत असल्यामुळे माथाडी कामगारांनी आता याविरोधात आवाज उठवत हा सर्व माल पुन्हा बाजार नियमनात आणण्याची मागणी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केली आहे.
बाजार समितीमध्ये फक्त 1 ते 2 टक्के शेतकर्यांचा माल विक्रीसाठी येतो. काही बाजारपेठा वगळता शंभर टक्के व्यवसाय व्यापारीच करत असतात. हा सर्व माल जर पुन्हा बाजार नियमनात आला, तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह शासनाचेही उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असेही आमदार शिंदे म्हणाले.
तयार वस्तूंवर बाजार समितीचे नियमन नसल्याने व्यापार्यांकडून कोल्डस्टोरेज किंवा वेअरहाऊसमध्ये साठा केला जातो. या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात मुंबई, उपनगरे तसेच मुंबई बाहेर खुल्या बाजारात परस्पर विक्री केली जात आहे. यामुळे व्यापार्यांना मोठा आर्थिक फायदा होत असून मुंबई एपीएमसी आणि शेतकर्यांना मात्र याचा काडीचाि फायदा होत नाही.
केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी कृषी कायदा उपसमिती स्थापन केली होती. तत्कालीन पणन मंत्री आणि संबंधित उपसमितीकडे याबाबत मागणी केली होती. यापूर्वी दिलेल्या सवलती रद्द करुन सर्वांना बाजार समितीच्या नियमनाखाली आणावे अशी मागणी पुन्हा पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे केली आहे.
शशिकांत शिंदे, माथाडी नेते
