मुंबई : पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) शुक्रवारी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमुळे ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंतची गुंतवणूक देशात होऊ शकते. ही रक्कम २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील देशाची अंदाजित बॅलन्स ऑफ पेमेंटस् (शिल्लक रकमेची) तूट भरून काढण्यासाठी पुरेशी ठरू शकते.
सरकारी रोखे बाजाराचा विस्तार करण्यासाठी आणि परकीय भांडवल आकर्षित करण्यासाठी, सरकारने ‘फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स’ना (एफपीआय) सरकारी रोख्यांवरील व्याज आणि भांडवली नफ्यावर (कॅपिटल गेन) प्राप्तिकरातून सूट दिली आहे. ही सवलत १ एप्रिल २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) कडे नोंदणीकृत असलेल्या फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स (एफआयआय) आणि फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स (एफपीआय) यांच्या रोख्यांवरील उत्पन्नावर २० टक्के कर आकारला जात असे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे रुपयाच्या अवमूल्यनाच्या दबावाऐवजी गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे. विश्लेषकांच्या मते, डॉलर हस्तांतरण आणि कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंतची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. जर भारताचा ब्लूमबर्ग बॉंड इंडेक्समध्ये समावेश झाला, तर आणखी २५ अब्ज डॉलर्स मिळण्याची शक्यता आहे.
परकीय चलन स्वॅपची सुविधा
आरबीआयने, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे (पीएसयू) बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ईसीबी) जारी करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलतीच्या परदेशी चलन स्वॅप (अदलाबदल) करण्याची सुविधा देऊ केली आहे. या माध्यमातून, बँका तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी विदेशी चलन आरबीआयकडे मुदतठेव स्वरूपात ठेवू शकते. या उपाययोजनांमुळे आरबीआयची शिल्लक मजबूत होईल.
विदेशी गुंतवणूक होणार सुकर
मध्यवर्ती बँकेने १५ वर्षे, ३० वर्षे आणि ४० वर्षे कालावधीचे सरकारी रोखे आणले आहेत. याव्यतिरिक्त विदेशी गुंतवणुकीसाठी अल्प-मुदतीची गुंतवणूक आणि वैयक्तिक सुरक्षा एक्सपोझर यावरील मर्यादा रद्द केल्या आहेत. सरकारने प्रदान केलेल्या कर सवलतींसह या उपाययोजनांमुळे सरकारी कर्ज घेण्यासाठी परदेशी भांडवल आकर्षित होण्यास मदत होईल, असे आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले.
