मुंबई : सभासदांकडून गेली 20 वर्षे बिगर भोगवटा वाढीव शुल्क आकारले गेले. सोसायटी समिती पारदर्शक कारभार करत नाहीत म्हणून प्रशासक नेमण्यात आले. मात्र त्यानंतरही यावर तोडगा निघाला नाही, अशी व्यथा वाकोला येथील आनंद ओम सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांनी मांडली आहे.
सोसायटीचे दोनशेहून अधिक सभासद आहेत. सोसायटी समिती या सभासदांकडून बिगर भोगवटा शुल्काच्या नावाखाली मनमानी शुल्क आकारणी करत होती. सोसायटीचे सेवा शुल्क 600 रुपये असून त्याच्या 10 टक्के म्हणजेच केवळ 60 रुपये बिगर भोगवटा शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे. मात्र आमच्याकडून 1 हजार रुपये शुल्क आकारले गेले. हा प्रकार गेली 20 वर्षे सुरू होता असे एका सभासदाने सांगितले.
यावर तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर उपनिबंधकांनी 14 मार्च 2023 रोजी प्रशासकाची नेमणूक करीत बिगर भोगवटा शुल्क हे नियमानुसार आकारले जावे, असे आदेश उपनिबंधकांनी प्रशासकाला दिले. त्यामुळे आतापर्यंत आकारण्यात आलेल्या वाढीव शुल्काची सुधारित देयके मिळतील, अशी आशा सभासदांना होती; मात्र ती फोल ठरली .
आधीच्या प्रशासकाला काढून 23 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रवीण काकड यांची नवे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतरही सुधारित देयके न मिळाल्याने एका सभासदाने 11 ऑगस्ट 2025 रोजी उपनिबंधक बापू कटरे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. मात्र गेल्या 20 वर्षांपासून आकारण्यात येत असलेल्या वाढीव शुल्काची भरपाई कशी करता येईल, असा पेच निर्माण झाला आहे. याचे उत्तर ना प्रशासकाकडे आणि ना उपनिबंधकाकडे.
बिगर भोगवटा शुल्क म्हणजे काय?
सोसायटीत राहणार्या सभासदांनी आपल्या घराचा वरचा मजला भाड्याने दिला आहे. त्यामुळे त्यांना बिगर भोगवटा शुल्क लागू होते. हे शुल्क सेवा शुल्काच्या 10 टक्के असते.
उपनिबंधकांच्या आदेशानुसार नियमाप्रमाणे 10 टक्के बिगर भोगवटा शुल्क आकारले जात आहे. परंतु, त्यापूर्वी गेली 20 वर्षे आकारण्यात आलेल्या वाढीव शुल्काची भरपाई कशी करता येईल ? सोसायटीकडे तेवढा निधी उपलब्ध असला पाहिजे. एका सभासदाला शुल्क परतावा केल्यानंतर इतर सभासदांना काय उत्तर द्यायचे ? हा विषय सहकारी न्यायालयाच्या अखत्यारितील आहे.
प्रवीण काकड, प्रशासक
