मुंबई : जमिनीच्या तुकडेबंदी कायद्यामुळे शहरांच्या आसपास आणि गावठाण भागातील लाखो जमिनींचे व्यवहार कायदेशीर कचाट्यात अडकले आहेत. या जमिनींचे व्यवहार नियमित होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
1 जानेवारी 2025 पर्यंत शहरी भाग, गावठाणपासून 200 ते 500 मीटरपर्यंत आणि विविध प्राधिकरणांमधील भागांत झालेले सर्व तुकड्यांचे व्यवहार मान्य करण्यात येणार आहेत. अशाप्रकारे एक गुंठ्यापर्यंत जमीन व्यवहारासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द केला जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
शिवसेना शिंदे गटाचे संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी तुकडेबंदी कायद्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. राज्यात अनेक भागांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियमामुळे (एमआरटीपी) तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले असून, नागरिकांच्या मालमत्तांवर नोंदणीसह अन्य कायदेशीर प्रक्रियांना अडथळे निर्माण झाले आहेत, याकडे खताळ यांनी लक्ष वेधले.
या चर्चेला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याची घोषणा केली. त्यासाठी एक योग्य कार्यपद्धती तयार करून 15 दिवसांत ती जाहीर केली जाईल, असे स्पष्ट केले. ही ‘एसओपी’ प्लॉटिंग, ले-आऊट, रस्ते, रजिस्ट्री, रिअलिस्टिक बांधकामे यासंबंधी नियम स्पष्ट करेल. प्रक्रिया दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल. ‘एसओपी’ म्हणजेच नियमावली तयार करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन केली जाणार असून, यात महसूल, नगरविकास खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, जमाबंदी आयुक्त आणि नोंदणी महानिरीक्षक यांचा समावेश असेल. ही समिती प्रत्येक भागातील परिस्थितीचा अभ्यास करून शिफारशी करेल, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, प्राधिकरण क्षेत्रे, तसेच गावठाणालगत 200 ते 500 मीटरपर्यंतचा भाग या निर्णयात समाविष्ट केला जाणार आहे. महानगरपालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भागदेखील ‘एसओपी’मध्ये विचारात घेतला जाणार आहे. सध्या 50 लाखांहून अधिक कुटुंबांना तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याचा विचार करून 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले एक गुंठा आकारापर्यंतचे तुकडे कायदेशीर केले जातील. या निर्णयामुळे नागरिकांना रजिस्ट्री, बांधकाम परवाने आणि मालकी हक्क मिळवणे शक्य होईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
