मुंबई : विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक माहिती उपलब्ध न करण्याबरोबरच विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) अनिवार्य माहिती सादर न केल्याप्रकरणी आयोगाने देशातील 54 राज्य खासगी विद्यापीठांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. राज्यातील दोन विद्यापीठांचा समावेश आहे.
शातील सर्व राज्य खासगी विद्यापीठांना विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा 1956 च्या कलम 13 अंतर्गत अनिवार्य माहिती सादर करण्याचे तसेच विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर ही माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले हाते.
तपासणीच्या उद्देशाने रजिस्टारने योग्यरित्या प्रमाणित केलेल्या कागदपत्रांसह तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे निर्देश विद्यापीठाना दिले होते. विद्यार्थी व त्याच्या पालकांना ही माहिती सहज उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने ही माहिती यूजीसीने दिलेल्या परिशिष्टानुसार विद्यापीठांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे बंधनकारक केले होते. मात्र त्याकडून काही खासगी विद्यापीठांकडून दुर्लक्ष करण्यात येत होते.
यासंदर्भात विद्यापीठाकडून त्यांना ई-मेल आणि ऑनलाईन बैठकीद्वारे सूचनाही देण्यात आल्या. मात्र त्यानंतरही देशातील 54 राज्य खाजगी विद्यापीठांनी माहिती सादर केली नाही किंवा त्यांच्या संबंधित संकेतस्थळावर उपलब्ध केली नाही. त्यामुळे या विद्यापीठांवर यूजीसीकडून कारवाई करण्यात आल्याची माहिती यूजीसी सचिव मनीष जोशी यांनी दिली.
संकेतस्थळावर ही माहिती नोंदणी किंवा लॉगीन न करताच विद्यार्थी व सामान्य लोकांना ती उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच ही माहिती सहज उपलब्ध व्हावी, अशी सुविधा संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात यावी, असेही यूजीसीने म्हटले आहे
कोणत्या विद्यापीठांवर झाली कारवाई
यूजीसीने कारवाई केलेल्या विद्यापीठांमध्ये राज्यातील पुणे जिल्ह्यातील डॉ. डी. वाय. पाटील ज्ञान प्रसाद विद्यापीठ आणि अलार्ड विद्यापीठ या खासगी विद्यापीठांचा समावेश आहे. तसेच झारखंड, पंजाब आणि मध्यप्रदेशमधील अमिटी विद्यापीठावर कारवाई केली आहे. मध्य प्रदेशमधील अझीम प्रेमजी विद्यापीठ, बिहारमधील संदीप विद्यापीठ आणि पश्चिम बंगालमधील स्वामी विवेकानंद विद्यापीठासह 54 विद्यापीठांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
