मुंबई : पनवेल शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी सिडकोने पंतप्रधान आवास योजनेसाठी जमीन देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ही जमीन हस्तांतर झाली नाही. त्यामुळे सिडकोने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार पुढील 30 दिवसांत जमीन देण्याबाबत निर्देश दिले जातील, असे आश्वासन प्रभारी मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिले.
विधान परिषदेत भाजपचे आमदार विक्रांत पाटील यांनी पनवेल क्षेत्रातील पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत पुनर्विकास तसेच विविध विकास प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांच्या घरांसाठी रेंटल हाऊसिंग योजनेतील घरे मिळण्यासाठी आणि गिरणी कामगारांच्या संदर्भात नियम 97 अंतर्गत चर्चा उपस्थित केली होती.
या चर्चेत भाजपचे गटनेते प्रविण दरेकर, ठाकरे गटाचे आमदार सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला. संबंधितांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत म्हणाले, पनवेल झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने एमएमआरडीएने उभारलेली रेंटल स्कीममधील घरे कुठे बांधलेली आहेत हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पण पनवेल महापालिकेच्या हद्दीत एमएमआरडीएची घरे असतील, तर 50-50 टक्के वाटपाच्या धोरणानुसार त्याबाबत निर्णय घेता येईल. मात्र पनवेल शहराबाहेरील ग्रामीण भागात उभारलेली रेंटल स्कीमची घरे झोपडपट्टीवासियांना देण्यासाठी वेगळा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर मंगळवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिष्टमंडळाने भेट घेतली होती. गिरणी कामगारांना घरे देताना ती मुंबई महानगर प्रदेशातच म्हणजेच पनवेल, मिरा भाईंदर किंवा ठाणे परिसरात असावीत, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. गिरणी कामगारांच्या गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल, असे सांगतानाच या घरांसंदर्भात पुन्हा बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सामंत यांनी दिली.
