नवी मुंबईः राजेंद्र पाटील
राज्य सरकारच्या दिव्यांग खात्यातील अधिकाऱ्यांना जबाबदारी, कामाचे नियोजन आणि पारदर्शकता याबाबत धोरण नव्हते. आयुक्त अधिकारी नसल्याचे सांगत ते कार्यवाहीपासून पळ काढत होते. मात्र, आता दिव्यांग सचिव तुकाराम मुंढे यांनी अध्यादेश काढत दिव्यांग आयुक्तांची जबाबदारी, कामाची रुपरेषा स्पष्ट केली आहे. यामुळे कामचुकार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाहीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दिलेल्या कालावधीत कार्यवाही न झाल्यास किंवा दिव्यांग विभागातील आणि इतर विभागातील अधिकारी, कर्मचारी मागवलेली माहिती देत नव्हते. मात्र आता निर्देशाचे पालन केले नाहीतर दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ कलम ८९ आणि कलम ९३ अन्वये दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. शिवाय त्यानंतरही पालन न झाल्यास संबंधित अधिकारी आणि प्राधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाणार आहे.
राज्य आयुक्तांनी मागितलेली आवश्यक माहिती आणि अहवाल सर्व अधिकारी आणि प्राधिकारी यांना आता सादर करणे राज्य सराकरने या अध्यादेशाने बंधनकारक केले आहे. दिव्यांग आयुक्त कलम ८० नुसार स्वतः हून सुमोटो दाखल करू शकणार आहेत. दिव्यांग आयुक्तांसमोरील सर्व कार्यवाहीसाठी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार देण्यात आले असून दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ नुसार साक्षीदारांना हजर राहण्यासाठी समन्स पाठवणे, कागदपत्रे सादर करणे, कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोण तेही सार्वजनिक दस्त, त्याची प्रत मागवता येईल.
शपथपत्रावर पुरावे स्वीकारणे, साक्षीदार किंवा कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी आयोग नेमण्याचे अधिकार असल्याचे या अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दिव्यांग व्यक्ती किंवा त्यांचे पालक, प्रतिनिधी आणि कायदेशीर प्रतिनिधी आता राज्य आयुक्तांकडे तक्रार नोंदवू शकतात. यामुळे प्रतिवादी याला उत्तर दाखल करण्यासाठी नोटीस पाठवून १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर ३० दिवसांत राज्य आयुक्त सुनावणी पूर्ण करतील. त्यावेळी संबंधित तक्रारदार, प्रतिवादी हजर राहतील. जर हजर न राहिल्यास तक्रार फेटाळून गुणवत्तेनुसार आयुक्त निर्णय घेऊ शकणार आहेत.
तीन महिन्यांत अहवाल देणे बंधनकारक
सुमोटो अथवा प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर तक्रार प्राप्त झाल्यापासून राज्य आयुक्त सर्व प्रक्रिया ६० दिवसांत पूर्ण करतील. आयुक्तांनी केलेल्या शिफारशींवर संबंधित प्राधिकरणाने कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. हा अहवाल ९० दिवसांच्या राज्य आयुक्तांना सादर करावा लागेल. तक्रारदारास ९० दिवसांत माहिती कळविणे अनिवार्य आहे. एखाद्या प्राधिकरणाने आयुक्तांची शिफारस नाकारल्यास त्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला आयुक्त सादर करू शकतील. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ कलम ८९ आणि कलम ९३ अन्वये दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
